रियल एस्टेट में मांग बढ़ाने के लिए सरकार योजना बना रही है। इससे डिफॉल्टर हो रहे डेवलपरों को काफी मदद मिलने की उम्मीद है।
दरअसल, नवंबर माह में प्रॉपर्टी की बिक्री में भारी गिरावट आई है और आगे भी इसमें गिरावट आने की आशंका बनी हुई है। सूत्रों का कहना है कि सरकार कम जोखिम वाले होम लोन की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये करने की योजना बना रही है।
सरकार बैंकों और होम लोन देने वाली वित्तीय संस्थाओं से डेवपलर्स को सस्ता और आसान फंड देने की भी बात कर रही है। जोखिम वाली परिसंपत्तियां खरीदकर करीब 25,000 करोड़ रुपये की फंड की व्यवस्था करने पर भी विचार कर रही है।
रियल एस्टेट कंपनियां करीब 50,000 करोड़ रुपये के कर्ज में हैं। ऐसे में यह बदलाव डेवलपर्स और कर्जदाता, दोनों की मदद कर सकता है।
