साफ और सुरक्षित मांस उत्पादों के प्रोत्साहन हेतु सरकार ने राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड के गठन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में यह तय किया गया। बैठक के बाद गृह मंत्री पी चिदंबरम ने बताया कि बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में ही होगा। इसके लिए तीन साल की अवधि में 14.64 करोड़ रुपये के धन का आबंटन किया जाएगा।
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय बोर्ड को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत होगा। बोर्ड स्वायत्तशासी होगा और शुरुआत में उसके परिचालन में सरकार मदद करेगी। बाद में इसका परिचालन उद्योग करेगा। इस बोर्ड में केंद्र और उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों के अलावा चक्रीय आधार पर राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
चिदंबरम ने बताया कि यह बोर्ड स्वच्छ एवं सुरक्षित मांस के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर समान मानदंड स्थापित करेगा। बोर्ड इसके लिए तकनीकी सहायता भी मुहैया कराएगा। मांस आदि हासिल कर लेने के बाद बचे सहउत्पादों के उपयोग में यह बोर्ड मदद देगा।
यह बोर्ड उद्योग को वैश्विक मानदंडों के अनुपालन में भी मदद देगा। मांस परीक्षण प्रणाली और प्रदूषण नियंत्रण उपायों के जरिए मांस और पोल्ट्री उद्योग को मदद देने की बात भी कही गई है।