सरकार आगामी बजट में खिलौनों, साइकिल, चमड़ा और जूता-चप्पल के विनिर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि ज्यादा रोजगार वाले क्षेत्रों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का लाभ देने के लिये इसका विस्तार किया जा सकता है।
सरकार पहले ही लगभग दो लाख करोड़ रुपये की पीएलआई योजना वाहन और वाहन कलपुर्जे, बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औषधि, कपड़ा, खाद्य उत्पाद, उच्च क्षमता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, उन्नत रसायन सेल और विशिष्ट इस्पात समेत कुल 14 क्षेत्रों में लागू कर चुकी है।
सूत्रों ने बताया कि योजना का लक्ष्य इन क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माताओं को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी और ‘चैंपियन’ बनाना है। पीएलआई योजना को खिलौनों और चमड़ा जैसे विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रस्ताव स्वीकृत होने के अंतिम चरण में है और इसकी संभावना है कि बजट में इसे लाया जा सकता है। एक सूत्र ने बताया कि इस दो लाख करोड़ रुपये में से कुछ राशि बची है।
इसे अन्य क्षेत्रों में लगाने पर विचार किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट एक फरवरी को पेश करेंगी।
