लेखक : संजीब मुखर्जी

क्या भारत की तिलहन की आत्मनिर्भरता की यात्रा में इसकी कम पैदावार की चिरकालिक समस्या को नैनो सल्फर के व्यापक इस्तेमाल से हल किया जा सकता है? इस बारे में टेरी के वैज्ञानिकों का दावा है कि यह संभव है। टेरी के वैज्ञानिकों का दावा है कि उनका विकसित नैनो सल्फर का (नियमित) उपयोग करने […]

जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों की सबसे अधिक मार कृ​षि पर पड़ रही है। जाने-माने वैज्ञानिक एवं अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र (सीआईएमएमवाईटी) केंद्र में क्षेत्रीय निदेशक (एशिया) डॉ. बी एम प्रसन्ना ने संजीव मुखर्जी से बातचीत में इस संबंध में चुनौतियों और उनके समाधानों की जानकारी दी। बातचीत के प्रमुख अंशः कृषि क्षेत्र के […]

कुछ दिन पहले ही भारत मौसम विभाग ने इस वर्ष देश में मॉनसून के दौरान ‘सामान्य से अधिक वर्षा’ होने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि, आंकड़े बताते हैं कि अच्छी वर्षा और मुद्रास्फीति में कमी में सीधा संबंध नहीं है। यानी यह जरूरी नहीं  कि मॉनसून के दौरान पर्याप्त वर्षा होने से मुद्रास्फीति कम […]

मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 2025 में कुल मिलाकर देश में औसत बारिश ‘सामान्य से अधिक’ रहेगी। अगर यह अनुमान सही रहता है तो 1953 के बाद चौथी बार ऐसा होगा, जब लगातार 2 वर्ष ‘सामान्य’ या ‘सामान्य से अधिक’ बारिश होगी। इसके पहले 2010 में ऐसा हुआ था, जब 2010 और 2013 […]

भारत मौसम विभाग (IMD) ने कहा है कि 2025 में देश में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। यह बारिश पूरे औसत का लगभग 105% हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह सरकार के लिए राहत की बात होगी, क्योंकि इससे महंगाई को कम करने में मदद मिल सकती है। IMD की […]

ट्रंप शुल्क का असर भारत के झींगा क्षेत्र पर लगातार नजर आ रहा है, भले ही इसे कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। व्यापार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि प्रमुख झींगा निर्यात केंद्रों में अनिश्चितता के कारण झींगा की कीमत में आई गिरावट की आंशिक भरपाई के लिए झींगा फीड विनिर्माताओं ने […]

अनुकूल कर ढांचे के कारण भारत में दालों का आयात वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 7 साल के उच्च स्तर 67 लाख टन पर पहुंचने की संभावना है। ज्यादातर दालों पर आयात शुल्क शून्य रखा गया है, जिससे कि आपूर्ति सुनिश्चित  हो सके और कीमतों में वृद्धि न हो। दालों के आयात में वृद्धि का […]

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के फैसले से भारत के कृषि क्षेत्र को राहत मिली है, वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत के समुद्री खाद्य निर्यात पर भारी भरकम शुल्क लगाए जाने से उपजी चुनौतियों के अध्ययन के लिए 16 सदस्यों वाली उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति का गठन अमेरिका द्वारा शुल्क को […]

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के निर्यात पर 26 प्रतिशत शुल्क प्रभावी होने के बाद अधिकतम फायदा उठाने के लिए भारत की कृषि व्यापार नीति को जिंस-दर-जिंस आगे बढ़ाना चाहिए। कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने हाल के नीति पत्र में यह सुझाव दिया है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनैशनल इकनॉमिक रिलेशंस (इक्रियर) के लिए […]

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा नहरों या निर्दिष्ट क्लस्टर में अन्य स्रोतों से सिंचाई जल आपूर्ति के नेटवर्क का आधुनिकीकरण करने के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की उप-योजना को मंजूरी दे दी। इसमें प्रायोगिक परियोजना के रूप में वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए पहले 1,600 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। […]