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सरकार लाई नया Tax Amendment Bill, गिफ्ट सिटी, विदेशी निवेश कोष और डेटा सेंटर को मिलेंगी टैक्स में छूटManufacturing PMI जुलाई में पांच साल के निचले स्तर पर, कमजोर मांग और बिक्री से सुस्त पड़ा विनिर्माण क्षेत्रFCNR(B) जमा बढ़ने से बैंकों की CD पर निर्भरता घटी, जुलाई में 95 हजार करोड़ रुपये जुटाएकांग्रेस ने मुझे रोका नहीं होता तो मैं भारत का मूल सुधारक होता, 1991 के बजट भाषण में मेरे बजट के कई अंश: यशवंत सिन्हासड़क हादसे रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम, नए दोपहिया और चारपहिया वाहनों में V2V सिस्टम होगा जरूरीटैक्स दबाव के बाद आईटीसी में सुधार के संकेत, शेयर 4% चढ़कर पहुंचा ₹292.50छात्र प्रदर्शन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख किया साफ, गंभीर अपराध छोड़ बाकी छात्रों को मिलेगी राहतउपचुनाव में भाजपा को बड़ा झटका, बांकीपुर में प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत, दतिया भी नहीं जीत सकी BJPअल-नीनो और कमजोर मॉनसून के बीच पानी पर बढ़ी सियासत, कावेरी से महानदी तक फिर गरमाए राज्यों के विवादक्लोजिंग ऑक्शन से बाजार हैरान, सेंसेक्स 544 अंक चढ़ा तो निफ्टी में 391 अंकों की बढ़त

लेखक : मोनिका यादव

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

CGST में संशोधन का रास्ता साफ, बजट सत्र में हो सकता है सुधार

जीएसटी परिषद ने आगामी बजट सत्र के दौरान सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन किए जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इन संशोधनों में सफारी रिट्रीट्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए पिछली तारीख से संशोधन के अलावा कर चोरी की आशंका वाली वस्तुओं पर नजर रखने के लिए सरकार को […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

GST Council Meeting: मध्यस्थ सेवाओं को शून्य दर में लाने पर विचार, 18% टैक्स से मिलेगी राहत

शनिवार को होने जा रही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 55वीं बैठक में ब्रोकरों, एजेंटों और ऑनलाइन बोली पोर्टलों जैसे कुछ मध्यस्थों को राहत मिल सकती है, जिनकी सेवाएं प्राप्त करने वाले भारत के बाहर होते हैं। परिषद ऐसे मध्यस्थों को निर्यातक के रूप में वर्गीकृत कर शूल्य दर में रख सकती है। […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

GST कानून में पिछली ति​थि से संशोधन की तैयारी, रियल एस्टेट कंपनियों को लग सकता है झटका

वस्तु एवं सेवा कर परिषद शनिवार को होने वाली अपनी बैठक में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) कानून में पिछली तारीख से संशोधन को मंजूरी दे सकती है। इससे सफारी रिट्रीट्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला निष्प्रभावी हो जाएगा जिसमें किराये की प्रॉपर्टी की निर्माण लागत पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के दावों […]

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