लेखक : मनोजित साहा

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

Standard Chartered: भारत में संपत्ति प्रबंधन पर ध्यान

स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रणनीति भारत में संपत्ति प्रबंधन पर केंद्रित रहेगी। ब्रिटेन के इस ऋणदाता के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड का प्रमुख कारोबार क्रेडिट कार्ड रहेगा और वह देश के निजी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा से दूर रहेगा। भारत में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के कंज्यूमर, प्राइवेट और बिज़नेस बैंकिंग के प्रमुख कुशल रॉय […]

आज का अखबार, कंपनियां, फिनटेक, वित्त-बीमा, समाचार

Paytm Payments Bank का संकट, भुगतान तंत्र पर सीमित प्रभाव के आसार

बैंकिंग उद्योग के सूत्रों के आंकड़ों से पता चलता है कि पेटीएम यूपीआई के करीब 90 प्रतिशत उपयोगकर्ताओं के खाते अन्य बैंकों से जुड़े हुए हैं। इन आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि जहां पेटीएम यूपीआई के करीब 9 करोड़ उपयोग कर्ता हैं, वहीं इनमें से 7.5 करोड़ ने अन्य यूपीआई ऐप भी […]

आज का अखबार, फिनटेक, वित्त-बीमा

Paytm Payments Bank को RBI ने दी 15 दिन की मोहलत, ग्राहकों को 15 मार्च तक अपने खाते ट्रांसफर करने की सलाह

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ग्राहकों और कारोबारियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जमा एवं निकासी से जुड़े लेनदेन समेत अपने ज्यादातर कामकाज बंद करने के लिए 15 मार्च तक की मोहलत दे दी है। इससे उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करने में सहूलियत होगी। इस बीच पेटीएम की प्रवर्तक कंपनी वन97 […]

आज का अखबार, बैंक, भारत

इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्योरा देगा SBI, सुप्रीम कोर्ट ने दी चुनाव आयोग को सारी डिटेल बताने की तारीख

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक ठहराते हुए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्वाचन आयोग को इसका ब्योरा देने का आदेश दिया। बैंक ने कहा है कि वह उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा। एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला एकमात्र बैंक है। इस बैंक के एक प्रमुख अधिकारी ने […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

इनकम टैक्स में गड़बड़ियां पकड़ेगा ऑटोमेटेड सिस्टम, ITR नहीं भरने वाले लोग भी कर सकते हैं इस्तेमाल

आयकर विभाग करदाताओं के रिटर्न और विभाग की सूचना के बीच मिलान नहीं होने की स्थिति में स्क्रीन आधारित स्वचालित समाधान प्रणाली शुरू करने की तैयारी में है। कुछ मामलों में आयकर विवरणिका (ITR) नहीं भरने वाले लोग भी इस स्वचालित समाधान सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। पहले चरण में वित्त वर्ष 2021-22 और […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, वित्त-बीमा

RBI MPC Meet: रीपो दर बरकरार, केंद्रीय बैंक ने कहा-उधारी दर में नहीं हुआ पर्याप्त इजाफा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने रीपो दर में बदलाव नहीं करने और नीतिगत रुख को भी बरकरार रखने का आज निर्णय किया है। दोनों प्रस्तावों पर 5 सदस्यों ने पक्ष में और एक सदस्य ने विरोध में मत दिया। दिलचस्प है कि समिति के बाहरी सदस्य जयंत वर्मा ने […]

आज का अखबार, फिनटेक, वित्त-बीमा

Paytm Payments Bank पर रिजर्व बैंक की भौहें तनीं, बोर्ड हटेगा या लाइसेंस कटेगा!

Paytm Payments Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकिंग नियमन अ​धिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निर्देश जारी करने के बाद  पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द करने या उसका बोर्ड खत्म करने पर विचार कर रहा है। मगर मामले के जानकार सूत्रों ने बताया कि यह कदम 15 मार्च तक सभी लंबित लेनदेन और […]

आज का अखबार, फिनटेक, बैंक, वित्त-बीमा

Paytm Paments Bank: KYC में खामी, मनी लॉन्ड्रिंग की चिंता के चलते RBI ने लगाया पेटीएम पर प्रतिबंध

Paytm Paments Bank Ban: पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ इस हफ्ते की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की कार्रवाई अपने ग्राहक को जानें (KYC) नियमों के व्यापक तौर पर उल्लंघन से धनशोधन (Money Laundering) की चिंता को देखते हुए की गई थी। घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

अगले पांच साल में मुनाफे की चिंता हो जाएगी दूर: वी वैद्यनाथन

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपने ऋणों को करीब 20 प्रतिशत और जमाओं को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी वी वैद्यनाथन ने मनोजित साहा को फोन पर साक्षात्कार में बताया कि गिरवी बगैर दिए गए ऋणों पर जोखिम भार बढ़ाने के आरबीआई के नए मानकों से […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

गरीबों के लिए केंद्र सरकार ला सकती है नई आवास योजना, चुनाव से पहले ऐलान की संभावना

सरकार 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के लिए ऋण पर सब्सिडी योजना की तर्ज पर शहरी गरीबों के लिए नई किफायती आवास योजना लाने जा रही है। मामले की जानकारी रखने वाले तीन व्यक्तियों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि इस योजना के तहत शहरों और उनके आसपास के इलाकों के निम्न […]