GST Collection: जीएसटी कलेक्शन से भरी सरकार की तिजोरी, मार्च में आया 1.78 लाख करोड़ रुपये
GST Collection: पिछले वित्त वर्ष के आखिरी महीने यानी मार्च 2024 में कुल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 11.5 फीसदी बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपये रहा। पिछले साल अप्रैल के बाद यह किसी महीने में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह था। अप्रैल 2023 में सबसे ज्यादा 1.87 लाख करोड़ रुपये जीएसटी आया था। मार्च 2024 […]
Business Standard Manthan 2024: चीन की राह पर चलने के बजाय सेवा के जरिये दबदबा बनाए भारत
Business Standard Manthan 2024: भारत को साल 2047 तक विकसित बनाने के लक्ष्य को देखते हुए अर्थशास्त्री रोहित लांबा ने नीति निर्माताओं से कहा कि भारत को आर्थिक विस्तार के लिए चीन और पूर्वी एशिया के देशों की तर्ज पर कम कौशल वाले विनिर्माण की नीति को अपनाने के बजाय सेवाओं पर आधारित वृद्धि पर […]
प्रोसेस्ड दालों पर लगेगा 18% GST, AAR का आदेश
आंध्र प्रदेश के अग्रिम निर्णयों के प्राधिकरण (एएआर) ने आदेश दिया कि भूसी निकालने, अनाज का टुकड़ा करने के बाद प्राप्त प्रोसेस्ड दालें कृषि से प्राप्त उत्पाद नहीं हैं और ये साबुत दालों से अलग हैं। इसलिए प्रोसेस्ड दालों पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। एएआर ने आदेश दिया कि थोक खरीदारों और […]
GST Collection: फरवरी में 13.6 फीसदी बढ़ा जीएसटी संग्रह, सरकार की झोली में आई अब तक की तीसरी सबसे बड़ी रकम
सरकारी खजाने को फरवरी में रिफंड के बाद भी 1.51 लाख करोड़ रुपये का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राप्त हुआ। पिछले साल फरवरी के मुकाबले यह आंकड़ा 13.6 फीसदी ज्यादा रहा। इसे मिलाकर चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में जीएसटी से कुल 16.36 लाख करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है, जो […]
कृषि क्षेत्र का GVA 19 तिमाहियों में पहली बार सुस्त, ग्रोथ रेट 2023-24 के पहले अग्रिम अनुमान के आधे से भी कम
आर्थिक रिकवरी में कृषि एवं संबंधित गतिविधियां अपवाद बनकर सामने आई हैं। खरीफ का उत्पादन मॉनसून की अनिश्चितता का शिकार हुआ है। इस सेक्टर का सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) 19 तिमाहियों में पहली बार संकुचित होकर वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 0.7 प्रतिशत पर पहुंच गया है, जबकि दूसरी तिमाही में 1.6 प्रतिशत […]
अंतरिम बजट 2024-25: छोटे टैक्स मामलों में ब्याज और शुल्क होगा माफ
वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में करदाताओं के लिए घोषित छोटे विवादों की समाधान योजना में मूलधन राशि के अलावा ब्याज, दंड, शुल्क और अधिभार भी वापस लिया जाएगा। हालांकि इन मांगों को छूट दिए जाने से कर मूल्यांकन पर आपराधिक प्रक्रियाएं खत्म नहीं होंगी। इसके तहत शुरू हुई प्रक्रियाएं या योजना के तहत […]
Electoral Bond: गोपनीय रहेंगे खरीदारों के नाम! सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बैंकिंग नियम बन सकते हैं बाधा
उच्चतम न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 2018 से जारी होने वाले चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने का आदेश दिया है लेकिन सूत्रों का कहना है कि बैंकिंग प्रणाली से जुड़े नियम इन बॉन्ड के खरीदारों का नाम उजागर करने में बाधा बन सकते हैं। न्यायालय के फैसले को लागू करने से […]
कांग्रेस के खाते फ्रीज, फिर रोक हटी
आयकर विभाग ने 115 करोड़ रुपये की रिकवरी की मांग का हवाला देते हुए कांग्रेस के 9 बैंक खाते ‘फ्रीज’ कर दिए। विपक्षी दल ने दावा किया कि बाद में आयकर अपील अधिकरण (आईटीएटी) ने अगले सप्ताह सुनवाई होने तक उसके खातों से रोक हटा दी। कांग्रेस ने लोक सभा चुनाव की घोषणा से कुछ […]
GST मुनाफाखोरी: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत मुनाफाखोरी रोधी प्रावधानों की संवैधानिक वैधता से जुड़े एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के 3 सदस्यों वाला पीठ संवैधानिक वैधता बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले […]
10 फरवरी तक संशोधित अनुमान का 80 प्रतिशत डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, क्या 50 दिन में लक्ष्य पूरा कर पाएगी सरकार?
चालू वित्त वर्ष के दौरान फरवरी तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में 20.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह पूरे साल के लिए 17.24 प्रतिशत वृद्धि दर के संशोधित अनुमान की तुलना में अधिक है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि शनिवार 10 फरवरी तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.60 लाख करोड़ रुपये […]