लेखक : भाविनी मिश्रा

आज का अखबार, भारत

सुप्रीम कोर्ट का पराली जलाने पर कड़ा रुख, किसानों पर चुनिंदा मुकदमा चलाने का सुझाव दिया

राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अक्टूबर-नवंबर के दौरान वायु प्रदूषण का बड़ा कारण बनने वाले धान की पराली के धुएं पर उच्चतम न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को सुझाव देते हुए कि पराली जलाने में शामिल किसानों पर आपराधिक मुकदमा चलाने से सही संदेश जाएगा और अन्य किसान […]

ताजा खबरें, भारत

SC की सख्त फटकार: जजों को बुनियादी सुविधा नहीं दे सकते तो खत्म कर दो सभी ट्रिब्यूनल

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद विभिन्न अधिकरणों में पदभार ग्रहण करने के प्रति अनिच्छा का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लिए सुविधाओं की कमी जिम्मेदार है। अदालत ने कहा कि यदि सरकार स्थिति में सुधार नहीं कर सकती तो सभी अर्ध-न्यायिक निकायों को समाप्त कर दे। […]

आज का अखबार, भारत

सुप्रीम कोर्ट ने वनतारा में जानवर लाने के मामले में दी क्लीनचिट, किसी नियम का उल्लंघन नहीं पाया

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को गुजरात के जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन द्वारा संचालित प्राणी उद्यान ‘वनतारा’ में जानवरों को लाने के मामले में क्लीनचिट दे दी है। अदालत ने कहा कि इसमें किसी तरह की अवैध प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। देश के वि​भिन्न हिस्सों एवं विदेश से जानवरों को वनतारा लाने में संबं​धित कानूनों […]

आज का अखबार, भारत

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को चेताया, सूची में गड़बड़ी मिली तो एसआईआर रद्द

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि यदि निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में कुछ भी कानून के ​खिलाफ पाया गया तो बिहार में मतदाता सूची में विशेष संशोधन (एसआईआर) का कार्यक्रम रद्द कर दिया जाएगा। अदालत ने चेतावनी देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि उसका फैसला पूरे देश में लागू होगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और […]

आज का अखबार, कंपनियां, टेलीकॉम

AGR बकाया विवाद: वोडाफोन-आइडिया ने नई डिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

कर्ज में डूबी निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया (वी) ने दूरसंचार विभाग द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया की नई गणना के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने तर्क दिया है कि दूरसंचार विभाग द्वारा बकाये पर की गई नई मांग न्यायालय के पिछले फैसले के दायरे से बाहर है। सर्वोच्च […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, भारत

करिश्मा कपूर के बच्चे दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, पिता संजय कपूर की करोड़ों की संपत्ति में मांगा हिस्सा

अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान राज कपूर ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। संजय कपूर का इस साल की शुरुआत में लंदन में निधन हो गया था। वह सोना कॉमस्टार के मानद चेयरमैन थे। जून में लंदन में एक […]

आज का अखबार, भारत

बिहार मतदाता सूची में दावे-आपत्तियां दाखिल करने की तारीख बढ़ी, निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिहार की मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है। आयोग ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि मतदाताओं के दावे और आपत्तियां 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी नामांकन की अंतिम तिथि तक स्वीकार की जाएंगी। इस आश्वासन को दर्ज करते […]

आज का अखबार, कंपनियां, कानून

श्याओमी को ऐपल व सैमसंग के कानूनी नोटिस पर विशेषज्ञ, घात लगाकर मार्केटिंग करना कानूनी

मोबाइल फोन की दिग्गज कंपनी ऐपल और सैमसंग ने विज्ञापन में प्रतिस्पर्धियों के साथ तुलना करने पर श्याओमी को कानूनी नोटिस भेजा है। मगर विशेषज्ञों का कहना है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के वास्ते कंपनियां किस हद तक जा सकती हैं। कानून विशेषज्ञों ने कहा कि […]

आज का अखबार, भारत

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: टीकाकरण और नसबंदी के बाद आवारा कुत्तों को उसी इलाके में छोड़ें

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सभी आवारा कुत्तों को टीकाकरण और बंध्याकरण करने के बाद वहीं छोड़ दें जहां से उन्हें उठाया गया। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को आश्रय स्थलों में ही रखा जाए। लेकिन अदालत ने आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों […]

आज का अखबार, भारत

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण में आधार कार्ड भी होगा मान्य

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को बिहार में मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) के दौरान दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए आधार कार्ड को भी स्वीकार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यह पूरी प्रक्रिया ‘मतदाताओं के अनुकूल’ होनी चाहिए। अदालत […]