नीतिगत दरें अपरिवर्तित, एसएलआर में 1 फीसदी की कमी

भाषा / मुंबई July 31, 2012

रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई जारी रखते हुए नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है पर बैंकों के पास नकदी की स्थिति में सुधार लाने के लिए बैंकों पर सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवार्य निवेश की न्यूनतम सीमा को उनकी जमाओं के एक फीसदी घटा दिया है। रिजर्व बैंक ने ऋण एवं मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा करते हुए आज चालू वित्त वर्ष के आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर 6.5 फीसदी कर दिया जो पहले 7.3 फीसदी रखा गया था।

संबंधित खबरें

रिजर्व बैंक की नीतिगत समीक्षा की मुख्य बातें रिजर्व बैंक का फैसला सही : बसु रिजर्व बैंक ने घटाया आर्थिक वृद्धि का अनुमान रिजर्व बैंक के कदम से निराश उद्योग : एसोचैम सुब्बाराव की दुविधा रिजर्व बैंक ने सीआरआर में की 0.25 फीसदी कटौती

केंद्रीय बैंक ने सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को एक प्रतिशत घटाकर 23 प्रतिशत कर दिया। एसएलआर के तहत बैंकों को अपनी जमा का एक हिस्सा ऐसे सरकारी बांडों में निवेश करना कानूनी तौर पर अनिवार्य होता है जिन्हें जब मर्जी हो नकदी में भुनाया जा सकता है। रिजर्व बैंक द्वारा इसमें कमी लाने से बैंकों के पास अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी। यह व्यवस्था 11 अगस्त से प्रभावी होगी।

रिजर्व बैंक ने बैंकों को अल्पकालिक उधार वाली रेपो दर को 8 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। इसके अनुसार रिवर्स रेपो दर 7 फीसदी के पूर्ववत स्तर पर बनी हुई है। बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में भी कोई बदलाव नहीं किया गया और यह 4.75 प्रतिशत पर रखा गया है। सीआरआर में बैंकों को अपनी कुल जमा का यह अनुपात नकदी के तौर पर रिजर्व बैंक के पास जमा रखना होता है। रिजर्व बैंक गवर्नर सुब्बाराव ने पहली तिमाही समीक्षा में कहा, 'निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था को सतत उच्च आर्थिक वृद्धि के रास्ते पर आने के लिए मौद्रिक नीति का ध्यान फिलहाल मुद्रास्फीति पर है। इस समय नीतिगत दरों को कम करने से आर्थिक वृद्धि को जरुरी प्रोत्साहन नहीं बल्कि मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ेगा।'

बैंक ने हालांकि, एसएलआर को कम किया है लेकिन इससे स्थिति में ज्यादा बदलाव आने की उम्मीद नहीं है क्योंकि बैंकों की एसएलआर होल्डिंग्स पहले ही 30 प्रतिशत के आसपास है। रिजर्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक मंदी को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर का अनुमान भी पहले के 7.3 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। मानसून की कमजोर वर्षा और पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य स्थिति पर नजर रखते हुए बैंक ने वित्त वर्ष की समाप्ति पर मुद्रास्फीति के अनुमान को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया।