असम सरकार के प्रवक्ता और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री प्रद्युत बारदलोई ने यहां कहा, अब से एनआरसी के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा । इससे वे सुरक्षित रहेंगे और उनका भविष्य में उनका इस्तेमाल संदर्भ के लिये किया जा सकेगा ।
उन्होंने बताया कि केंद्र ने योजना को सैद्वांतिक तौर पर अपनी मंजूरी दे दी है और प्रदेश को इसका प्रारूप तय करने को कहा है ।
मंत्री ने कहा, कई जगहों पर फाइलों के गुम हो जाने के कारण 1951 के एनआरसी रिकॉर्ड नदारद हैं । डिजिटलीकरण के साथ ही इस समस्या का हल हो जाएगा।
उन्होंने कहा, फिलहाल प्रदेश में 36 विदेशी न्यायाधिकरण हैं । हमने केंद्र सरकार से इनकी संख्या बढाकर 100 करने की सिफारिश की है । हम हर जिले में तीन चार न्यायाधिकरण चाहते हैं ।
मंत्री ने अवैध प्रवासियों को लेकर हाल ही में जारी किए गए श्वेत पत्र पर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और भाजपा, असम गण परिषद जैसी विपक्षी पार्टिर्यों द्वारा राजनीति करने का आरोप लगाया । उन्होंने कहा कि 1947 के बाद से असम में कांग्रेसी शासन के दौरान समस्या के हल के लिए कदम उठाए गए हैं।
भाषा
