गोवा के खनन क्षेत्र में मौजूदा गड़बड़ी के लिए पर्यावरण मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने आज कहा कि मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार के पास सबूत हैं और अब अपराध शाखा इन अनियमितताओं की जांच करेगी।
पार्रिकर ने विधानसभा में कहा कि विगत में राज्य की कुछ खनन कंपनियों को पर्यावरण मंजूरी दिए जाने में मंत्रालय के अधिकारियों के अवैध फैसलों का हमारे पास सबूत है। उन्होंने कहा कि इनके आधार पर मंत्रालय के अधिकारी जेल जा सकते हैं।
वह अनुदान की मांगों पर पेश कटौती प्रस्ताव के दौरान विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आगे की जांच के लिए इन मामलों को अपराध शाखा को सौंप देगी।
