राज्य सरकार को बिक्री से 12 प्रतिशत वैट के जरिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की आमदनी होने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि पंतनगर स्थित नए संयंत्र से कुल राजस्व संग्रह अब बढ़कर 200 करोड़ रुपये हो जाएगा। उद्योग विभाग के शीर्ष अधिकारी टाटा मोटर्स के इस फैसले को राज्य के प्रति कंपनी के बढ़ते भरोसे के तौर पर देख रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने पंतनगर में नई विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए कंपनी को 1,000 एकड़ कृषि भूमि का आवंटन किया है।
यह भी उल्लेखनीय है कि टाटा मोटर्स का यह फैसला ऐसे समय में आया है जबकि राज्य के कृषि मंत्री त्रिवेद्र सिंह रावत और कई छोटे सामाजिक संगठन टाटा मोटर्स को आवासीय परियोजना के लिए 50 एकड़ कृषि भूमि के आवंटन का विरोध कर रहे हैं। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बताया कि ‘टाटा मोटर्स के विरोध को सही नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि यह ऐसी कंपनी है तो न सिर्फ स्थानीय युवकों को अधिकतम रोजगार मुहैया करा रही है बल्कि सरकार के राजस्व वृद्धि में भी सहायक बनी है।‘ अधिकारियों ने कहा भी कहा कि टाटा मोटर्स के ऐसे विरोध से नुकसान ही होगा। उन्होंने कहा कि ‘हम चाहते हैं कि टाटा मोटर्स पंतनगर में नैनो परियोजना की स्थापना करे। हम राज्य में अधिक से अधिक निवेश चाहते हैं। किसी भी तरह के विरोध से महौल और खराब होगा।‘
