मंदी की मार के बावजूद उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और गैर शिक्षक विभाग के कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग को लागू करने का फैसला लिया है।
इससे सरकार को एरियर पर लगभग 4,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। चालू वित्त वर्ष में खर्च के लिए सरकार ने 5,600 करोड़ रुपये का बजट तय किया था। अधिकारियों के अनुसार इस तरह फैसले से सरकार की विकास परियोजनाओं पर बुरा असर पडेग़ा।
इस फैसले से लगभग 11,000 शिक्षकों और गैर शिक्षकों को फायदा होगा। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए कर्मचारियों को प्रोन्नति सुनिश्चित करने की गारंटी भी दी है।
राज्य सरकार ने मंदी से उबरने के लिए केंद्र से लगभग 750 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बाजार ऋण लेने के लिए अनुमति मांगी है।
