उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार चित्रकूट और विंध्याचल जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास के लिए अलग परिषदों का गठन करेगी। यह परिषद मथुरा-वृंदावन के लिए काम कर रहे ब्रज तीर्थ विकास परिषद की तर्ज पर होंगे। नोएडा के जेवर में बन रहे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए ली गई जमीन पर स्टांप शुल्क को माफ कर दिया गया है।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
मंत्रिपरिषद ने एक प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के भूमि विस्तार के लिए लीज पर देने के लिए स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क में छूट की अनुमति दे दी है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करीबी जिले सहारनपुर और मथुरा में 2 फोरलेन सड़कों को बनाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद की मंजूरी दी गई है।
मंत्रिपरिषद में रखे गए प्रस्ताव के मुताबिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सरकार ने चित्रकूट व विंध्याचल के लिए ब्रज क्षेत्र की तर्ज पर मॉडल तैयार किया है। जिससे इन क्षेत्रों को एक धार्मिक स्थल के तौर पर विकसित किया जा सके। प्रदेश सरकार ने काशी, मथुरा और अयोध्या की तरह अन्य महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के विकास की योजना तैयार की है।
वहीं एक अन्य फैसले में मंत्रिपरिषद ने बेसिक शिक्षा में मृतक आश्रित की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव पास किया है। इससे पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से जान गवांने वाले अध्यापकों के आश्रितों को नौकरी मिलने में आसानी हो सकती है। गौरतलब है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में बड़ी तादाद में प्राथमिक शिक्षकों की कोरोना से जान गई थी। संजय गांधी परास्नातक चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) में आधुनिक नेत्र विज्ञान केंद्र और सर्विस ब्लॉक में अपग्रेडेशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही लखनऊ में लोहिया चिकित्सा संस्थान के न्यू कैंपस गोमतीनगर एक्सटेंशन में निर्माण के संबंध में प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 6600 राजकीय नलकूपों की जलवितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इससे पुरानी तकनीकी से चल रहे सरकारी नलकूपों की व्यवस्था में सुधार होगा। मंत्रिपरिषद ने पूरे प्रदेश में 30 करोड़ पौधरोपण के लिए सभी विभागों को वन विभाग की ओर से नि:शुल्क पौधे उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
