दिल्ली सरकार ने स्टार्ट-अप नीति को मंजूरी दे दी। इस नीति के तहत सरकार स्टार्ट-अप को बिना गारंटी व ब्याज मुक्त कर्ज के साथ मुफ्त कानूनी व वित्तीय सलाह मुहैया कराएगी। इस बीच, दिल्ली सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी छोडऩे का विकल्प भी देने निर्णय लिया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली स्टार्ट-अप नीति को मंजूरी दे दी है। दुनियाभर की स्टार्ट-अप नीति को एकत्रित करके उनके अच्छे बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि दिल्लीवासी अगर प्रदेश में कोई व्यापार करना चाहते हैं तो सरकार उनकी मदद करेगी। सरकार किराए, तनख्वाह, पेटेंट इत्यादि में वित्तीय मदद करेगी। सरकार बिना गांरटी कर्ज दिलाने में भी मदद करेगी। इतना ही नहीं स्टार्टअप को एक साल तक ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। सरकारी खरीद में भी विशेष छूट दी जाएगी। इसके अलावा जब कोई युवा कोई नया व्यापार शुरू करने की कोशिश करता है तो व्यापार में वो महज 10 फीसदी ही अपना समय दे पाता है और बाकी का 90 फीसदी समय उसका इन्हीं तमाम कामों (कानूनी और वित्तीय) में खर्च हो जाता है। ऐसे में सरकार युवाओं को कानूनी व वित्तीय सलाह मुफ्त में मुहैया कराएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के स्कूल में पढऩे वाले बच्चों को सरकार कारोबार शुरू करने में मदद करेगी। दिल्ली सरकार के किसी भी कॉलेज में पढऩे वाला छात्र अगर स्टार्ट-अप करना चाहता है और पढ़ते-पढ़ते उसने कोई उत्पाद बनाया तो दिल्ली सरकार उसे पढ़ाई के लिए 2 साल तक की छुट्टी देने के लिए भी तैयार है, ताकि वह छात्र अपना पूरा समय अपने उत्पाद पर लगा सकें।
इस बीच, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में फ्री बिजली अब वैकल्पिक होगी। अब हम लोगों से पूछेंगे कि क्या उन्हें बिजली की सब्सिडी चाहिए? अगर वे कहेंगे कि चाहिए तो हम देंगे और वे कहेंगे कि नहीं चाहिए तो हम नहीं देंगे। 1 अक्टूबर से दिल्ली में उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी, जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेगे।
