साल 2026 से परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है। जो टैक्सपेयर्स कैश डिपॉजिट, प्रॉपर्टी डील, इंश्योरेंस प्रीमियम और बड़े पेमेंट पर तय की गई नई सीमाओं को नजरअंदाज करेंगे, वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कड़ी निगरानी में आ सकते हैं।
अपडेटेड इनकम टैक्स रूल्स, 2026 के तहत कई रोजमर्रा के लेन-देन, जैसे कि कुछ निश्चित कैश डिपॉजिट और विदेशी यात्राओं के खर्चों के लिए पैन (PAN) नंबर देने के नियमों में ढील दी गई है। इसके साथ ही, सरकार ने महंगे प्रॉपर्टी सौदों, इंश्योरेंस पेमेंट, कैश निकासी (विड्रॉल) और कार्यक्रमों से जुड़े बड़े खर्चों की निगरानी को और कड़ा कर दिया है।
इस नए ढांचे के तहत ‘फॉर्म 60’ की जगह अब ‘फॉर्म 97’ को शामिल किया गया है, जिससे पैन कार्ड के बिना बड़े लेन-देन करने का दायरा काफी सीमित हो गया है।
प्रॉपर्टी खरीदने से लेकर बैंकों में कैश जमा करने तक, संशोधित नियमों ने यह नए सिरे से तय किया है कि कहां पैन कार्ड वैकल्पिक (ऑप्शनल) होगा, कहां रिपोर्टिंग लिमिट में बदलाव हुआ है, और कहां टैक्सपेयर्स अभी भी टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर आ सकते हैं।
इस बदलाव की सबसे बड़ी खासियतों में से एक यह है कि कुछ ऐसे लेन-देन से अनिवार्य रूप से पैन नंबर देने की शर्त हटा दी गई है, जहां टैक्सपेयर्स को पहले तुरंत यह नंबर देना पड़ता था।
मुख्य ढील इस प्रकार हैं:
पहले एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक कैश जमा करने पर पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी था। अब इस शर्त को हटा दिया गया है। हालांकि, बैंक सालाना (सालाना कुल) कैश डिपॉजिट की रिपोर्ट तब करेंगे जब यह 10 लाख रुपये की संशोधित सीमा को पार कर जाएगा, जो कि पहले 2.5 लाख रुपये थी।
पहले टैक्सपेयर्स को एक दिन में बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चेक या पे ऑर्डर के लिए 50,000 रुपये से अधिक का कैश पेमेंट करने पर पैन कार्ड देना होता था। दैनिक पैन की इस अनिवार्यता में अब ढील दे दी गई है, हालांकि सालाना निगरानी के नियम अभी भी लागू हो सकते हैं।
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नए नियमों के तहत विदेशी यात्रा के खर्चों के लिए अलग से पैन कार्ड देने की कैटेगरी को हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स को अब विदेशी यात्रा पैकेज बुक करने के लिए विशेष रूप से पैन कार्ड की जरूरत नहीं होगी, जब तक कि वह भुगतान बड़े मूल्य की खरीद रिपोर्टिंग नियमों के दायरे में न आता हो।
विदेशी मुद्रा खरीदने पर भी अब अलग से पैन नंबर देने का नियम लागू नहीं होगा। फिर भी, यदि रकम तय सीमा से अधिक होती है, तो ये लेन-देन रिपोर्टिंग नियमों के दायरे में आ सकते हैं।
होटल या रेस्टोरेंट में कैश पेमेंट के लिए पैन कार्ड देने की सीमा को प्रति ट्रांजैक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे कार्यक्रमों या हॉस्पिटैलिटी के लिए कैश में बड़ा भुगतान करने वाले लोगों को राहत मिलेगी।
भले ही नए नियमों ने कुछ क्षेत्रों में कागजी कार्रवाई और दस्तावेजों की जरूरतों को आसान बना दिया है, लेकिन ये बड़े खर्चों पर मजबूत निगरानी का संकेत भी देते हैं।
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स को विशेष रूप से इन बातों का ट्रैक (हिसाब) रखना चाहिए:
प्रस्तावित नियमों की पूरी दिशा यह दिखाती है कि सरकार रोजमर्रा की बैंकिंग गतिविधियों के लिए अनुपालन (compliance) को सरल बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि संपत्ति बनाने और एसेट ओनरशिप (संपत्ति के मालिकाना हक) से जुड़े लेन-देन के लिए डेटा कलेक्शन को और कड़ा कर रही है।
रूटीन कैश ट्रांजैक्शन में अब तुरंत पैन कार्ड देने की औपचारिकताएं कम हो सकती हैं, लेकिन बड़े मूल्य के सौदों को पहले की तुलना में अधिक गहन रिपोर्टिंग और जांच का सामना करना पड़ेगा।
