भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) की भोपाल यूनिट ने वित्त वर्ष 2025-26 में 4,647 करोड़ रुपये का टर्नओवर और 581 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ हासिल किया। इससे पिछले वर्ष यानी वित्त वर्ष 2024-25 में भोपाल यूनिट ने 4,278 करोड़ का टर्न ओवर और 272 करोड़ रुपये का कर पूर्वलाभ हासिल किया था। यूनिट […]
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छत्तीसगढ़ ने शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की पहुंच बढ़ाने के लिए शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इससे भारत को स्वच्छ ऊर्जा को तेजी से अपनाने में मदद मिलेगी। व्यापक शहरी गैस वितरण (सीजीडी) का दायरा बढ़ाने को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की […]
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मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता वाली एक कैबिनेट बैठक में बुधवार को ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की जमीन का अधिग्रण किए जाने पर बाजार दर का चार गुना तक मुआवजा देने का निर्णय लिया गया। अब तक किसानों को दोगुना तक मुआवजा मिलता था। इसके लिए सरकार ने 2015 के ‘मध्यप्रदेश भूमि […]
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मध्य प्रदेश के धार और खरगोन जिले के किसानों द्वारा अमानक बीज बेचे जाने के आरोपों के बाद हैदराबाद की कंपनी नुन्हेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जांच आरंभ कर दी गई है। किसानों ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करके करेले की फसल में अमानक […]
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केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को सरसों की खरीद में भावांतर भुगतान योजना (बीबीवाई) का लाभ देने को मंजूरी दे दी है। यह योजना सोयाबीन के लिए लाई गई थी और अब केंद्र ने सरसों के लिए इसका विस्तार करने के मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री […]
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देश की सबसे बड़ी स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवा प्रदाता कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने कहा कि वह दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर पर विचार कर रही है। दरअसल आने वाले समय में कई दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र आने वाले हैं और इनमें से इस प्रदेश में ग्वालियर है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के उपाध्यक्ष […]
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मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार का तीसरा बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2026–27 का यह बजट 4,38,317 करोड़ रुपये का है। राज्य सरकार ने गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं और अधोसंरचना पर विशेष जोर दिया है। इन क्षेत्रों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से […]
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MP Economic Survey: मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को पेश होने जा रहे बजट से एक दिन पहले मंगलवार को प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2025-26 की आर्थिक समीक्षा पेश की। सरकार ने इसके माध्यम से प्रमुख आर्थिक संकेतक सामने रखे। इसके मुताबिक 2025-26 में प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 11.14 फीसदी की दर […]
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नाबार्ड की राज्य ऋण संगोष्ठी के अवसर पर नाबार्ड मध्य प्रदेश की सीजीएम सी. सरस्वती के साथ संदीप कुमार की बातचीत प्रश्न: नाबार्ड की मौजूदा ऋण नीति में ग्रामीण एमएसएमई और एग्री स्टार्टअप्स के लिए क्या कुछ है? उत्तर- एग्री स्टार्टअप्स के लिए क्षेत्रीय स्तर पर अभी मध्य प्रदेश के लिए कोई नई पहल नहीं […]
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कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने मध्य प्रदेश के प्राथमिकता क्षेत्र में वर्ष 2026-27 के लिए 3.75 लाख करोड़ रुपये की ऋण क्षमता का अनुमान प्रस्तुत किया है, जो पिछले वर्ष के 3.13 लाख करोड़ रुपये से लगभग 20 प्रतिशत अधिक है। भोपाल में आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी में नाबार्ड द्वारा प्रस्तुत स्टेट फोकस […]
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