DA Hike: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 2 फीसदी महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। इसके अलावा, पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत (DR) में 2 फीसदी इजाफा किया है। यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों और पेंशनरों का DA व DR बढ़ाने के एक सप्ताह बाद लिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह मंजूरी राज्य के वित्त विभाग के प्रस्ताव पर दी है।
राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स 1 जनवरी 2025 से 55% महंगाई भत्ता करेंगे। इस फैसले से करीब 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। पंचायत समिति और जिला परिषद कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल 2025 के वेतन के साथ भुगतान किया जाएगा, जो मई 2025 में मिलेगा।
1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक के तीन महीनों के एरियर कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा किए जाएंगे।
केंद्र सरकार ने बीते शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। जोकि बढ़कर 55 फीसदी हो गई। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। सरकार के इस फैसले का लाभ देश के करीब 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा।
बता दें कि हर साल सरकार दो बार DA में बढ़ोतरी करती है। पहली बढ़ोतरी एक जनवरी से जून के लिए और दूसरी जुलाई से दिसंबर के लिए होती है। सरकार इसकी घोषणा आमतौर पर होली और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले करती है ताकि कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल सके। लेकिन इस बार जनवरी-जून की बढ़ोतरी की घोषणा होली से पहले नहीं हुई और यह 15-20 दिन की देरी से 28 मार्च को हुई। इस वजह से अप्रैल की सैलरी में बढ़ा हुआ DA और तीन महीने का बकाया एक साथ मिलेगा।
केंद्र सरकार के DA में बढ़ोतरी एक खास वजह से भी चर्चा में है। यह 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद पहली बढ़ोतरी है। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इस आयोग को अपनी सिफारिशें देने में कम से कम एक साल लगेगा। इसका मतलब है कि इस साल अक्टूबर-नवंबर में जुलाई-दिसंबर की दूसरी DA बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी होगी। इसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी।
8वां वेतन आयोग लागू होने पर DA को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा और यह फिर से शून्य से शुरू होगा। ऐसा हर वेतन आयोग के बाद होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है और DA 55% है, तो आपकी कुल सैलरी का हिस्सा 46,500 रुपये बनता है। 8वें वेतन आयोग के बाद यह DA बेसिक सैलरी में जुड़ सकता है और नई बेसिक सैलरी बढ़कर 46,500 रुपये या उससे ज्यादा हो सकती है। फिर DA दोबारा 0% से शुरू होगा और हर छह महीने में बढ़ेगा।
इनपुट: एजेंसी
