केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को घोषणा की कि अगर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) झारखंड में सत्ता में आई तो राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। शाह ने झारखंड में आगामी विधान सभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणापत्र ‘संकल्प पत्र’ जारी करते हुए घोषणा की कि राज्य में उद्योगों और खदानों के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा।
शाह ने रांची में कहा, ‘हमारी सरकार झारखंड में समान नागरिक संहिता लागू करेगी, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। (राज्य में) झामुमो (झारखंड मुक्ति मोर्चा) सरकार इस झूठ का प्रचार कर रही है कि समान नागरिक संहिता से आदिवासियों के अधिकार के अलावा उनकी संस्कृति प्रभावित होगी। यह पूरी तरह निराधार है, क्योंकि उन्हें इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा।’
उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनजातीय समुदाय के अधिकारों पर कोई असर न पड़े। उन्होंने कहा, ‘यदि भाजपा झारखंड में सत्ता में आती है तो वह ‘सरना धर्म कोड’ के मुद्दे पर विचार-विमर्श करेगी और उचित निर्णय लेगी। झारखंड में उद्योगों और खदानों के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा।’
शाह ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो झारखंड में 2.87 लाख सरकारी नौकरियों सहित रोजगार के पांच लाख अवसर पैदा किए जाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा झारखंड में घुसपैठियों से जमीन वापस लेने और अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने के लिए कानून लाएगी।
उन्होंने ‘ऑपरेशन सुरक्षा’ की घोषणा की, जिसके तहत 2027 तक झारखंड में मानव तस्करी को समाप्त करने के अलावा राज्य से अगले दो वर्ष में नक्सलवाद को समाप्त करने का वादा किया गया।
उन्होंने कहा कि झारखंड में ‘प्रश्न पत्र लीक’ की सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) और एसआईटी (विशेष जांच दल) से जांच कराई जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। भाजपा के घोषणापत्र में प्रावधान है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग-संयुक्त स्नातक स्तरीय (जेएसएससी-सीजीएल) प्रतियोगी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पिछली सीजीएल परीक्षाओं एवं प्रश्नपत्रों के लीक होने के सभी प्रमुख मामलों की जांच करेगा। इसके अलावा, इसमें झारखंड को देश में पारिस्थितिकी- पर्यटन का केंद्र बनाने का वादा किया गया है।
शाह ने वादा किया कि अगर भाजपा राज्य में सत्ता में आती है तो झारखंड के सभी गरीबों को घर मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 21 लाख घर बनाए जाएंगे, जबकि बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन के रूप में 2,500 रुपये मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत राज्य की प्रत्येक गर्भवती महिला को छह पोषण किट और 21,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि ‘फूलो झानो पढ़ो बिटिया’ योजना के तहत गरीब और पिछड़े समुदायों की लड़कियों को ‘केजी से पीजी’ (प्रारंभिक कक्षा से परास्नातक तक) तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।
