वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक शुक्रवार को होने जा रही है, जो 20 महीने से ज्यादा वक्त के बाद पहली भौतिक बैठक है। इसमें राज्यों को मिलने वाले मुआवजे की अवधि 2022 के आगे बढ़ाने के अलावा दवाओं पर कोविड उपकर लगाने के मसले पर चर्चा होने की संभावना है।
लखनऊ में होने जा रही बैठक में पंजीकरण के लिए एक साझा समग्र ई-पोर्टल जीएसटी डॉट जीओवी डॉट आईएन, कर भुगतान और रिटर्न दाखिले को अधिसूचित किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने जा रही परिषद की 45वीं बैठक दो साल में पहली बार नई दिल्ली के बाहर होने जा रही है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्बई की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह ने सिक्किम के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें राज्य के भीतर दवाओं की आपूर्ति पर 2 साल के लिए 1 प्रतिशत उपकर का प्रस्ताव किया गया है। इसने 2023 तक सिक्किम को कोविड से संबंधित नुकसान से बाहर निकलने के लिए हर साल 300 करोड़ रुपये विशेष सहायता का अनुमोदन भी किया है।
बहरहाल बिजली जीएसटी के दायरे से बाहर है, इसलिए जीओएम ने सिफारिश की है कि राज्य स्वतंत्र रूप से बिजली की बिक्री पर 10 पैसे प्रति यूनिट लेने की संभावना तलाश सकते हैं।
राज्यों को 2022 के बाद मुआवजा उपकर देने के मसले पर भी चर्चा हो सकती है। ज्यादातर राज्यों ने राजकोषीय स्थिति को देखते हुए मुआवजे की अवधि आगे 5 साल और बढ़ाए जाने की सिफारिश की है।