छठे वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के तकरीबन 40 फीसदी वेतन में वृद्धि की सिफारिश की है।
बावजूद इसके आयोग में कई ऐसे उपागम शामिल किए गए हैं, जिससे सरकार 4,586 करोड़ रुपये की सालाना बचत कर सकती है। आयोग ने कुल 12,561 करोड़ रुपये के सालाना राजस्व अनुमान लगाया है। आयोग ने कहा है कि यह बचत रक्षा सेवा से केंद्रीय पुलिस संगठन में तब्दील होने से की जा सकती है। इसके साथ ही वेतन भुगतान में किए जा रहे बदलाव और सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले लोन व ब्याज सब्सिडी पर यह राशि खर्च हो सकती है।
ऐसे में सालाना शुद्ध 7,975 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।बाद में डिफेंस पर्सन को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में बदलने से 1,800 करोड़ रुपये की बचत की जा सकती है। यह बचत पेंशन के मद में 600 करोड़ रुपये, 1,100 करोड़ रुपये वार्षिक पेंशन के मद से और 100 करोड़ रुपये प्रशिक्षण व नियुक्ति प्रक्रिया से बचाई जा सकती है।
उधर, आयोग ने कहा है कि बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2006 से लागू होगा। ऐसे में सरकार पर एरियर भुगतान के लिए एकबारगी 18,060 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। जिसका भुगतान दो साल के अंदर करना होगा। अगर सरकार एरियर को दो किस्तों में भुगतान करने पर राजी होती है, तो वित्त वर्ष 2008-09 में केंद्र को 6,321 और रेलवे को 2,709 करोड़ रुपये का व्यय करना होगा।