उत्तर प्रदेश में आक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रिड तैयार करने के साथ ही इनकी उत्पादन इकाई लगाने वालों के लिए बड़े पैमाने पर रियायतों का ऐलान किया गया है। प्रदेश सरकार ने कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को बनाने वाली कंपनियों को रियायतें देने का भी फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने नयी आक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति का भी ऐलान किया है।
शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में आक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही कोविड इलाज के उपकरणों का निर्माण करने वाली इकाइयों को कैपिटल सब्सिडी देने का भी फैसला किया गया है।
ऑक्सीजन उत्पादन नीति के तहत इकाई लागने वाले उद्यमियों को स्टांप शुल्क में 50 से 100 फीसदी की छूट दी जाएगी। इकाई लगाने वालों को भी कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। यह कैपिटल सब्सिडी बुंदेलखंड व पूर्वांचल में 25 फीसदी, मध्यांचल में 20 फीसदी जबकि पश्चिमांचल में 15 फीसदी की होगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने पहले ही अपने औद्योगिक क्षेत्रों में आक्सीजन ग्रिड तैयार करने के उद्यमियों को भूखंडों के आवंटन के शुरुआत कर दी है।
