सरकार ने मौजूदा चैनल डाउन लिंकिंग दिशा-निर्देशों में बदलाव को मंजूरी दे दी, ताकि प्रसारक, इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी (आईपीटीवी) के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को कंटेंट मुहैया करा सकें।
इससे आईपीटीवी कंपनियों के लिए संस्थागत नीति का ढांचा सुनिश्चित होगा और इस सेवा के व्यावसायिक स्वरूप का रास्ता साफ होगा। ट्राई ने इस बाबात कुछ महीने पहले ही सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को अपनी सिफारिश भेजी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।
सरकारी कंपनियां एमटीएनएल और बीएसएनएल समेत निजी क्षेत्र की भारती एयरटेल और आरकॉम आईपीटीवी सेवा लाने की योजना बना रही हैं। एमटीएनएल और बीएसएनएल ने पहले ही इस सेवा को शुरू कर दिया है। आईपीटीवी एक केबल टीवी प्रसारण मंच है, जिसका उपयोग उच्च गति के इंटरनेट कनेक्शन के लिए किया जाता है। इससे पहले प्रसारकों को सिर्फ केबल और डीटीएच के जरिए फीड बांटने की अनुमति थी।