सरकार ने 11वीं योजना के तहत कॉफी उत्पादकों को 310 करोड़ रुपये का पैकेज देने का ऐलान किया है।
यह पैकेज कॉफी का कम उत्पादन होने के कारण उत्पादकों को होने वाले घाटे की भरपाई के रूप में दिया जाएगा।इस बाबत वाणिज्य राज्यमंत्री जयराम रमेश का कहना है कि संबंधित पैकेज में केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक के परंपरागत कॉफी उत्पादन क्षेत्रों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
इस पैकेज को अंतिम मंजूरी गत 13 मार्च को मिल चुकी है। साथ ही नई किस्म के पौधे चंद्रगिरी को भी वितरित करने के प्रबंध किए जा चुके है। इस किस्म की खासयित यह कि यह ‘गेस्टेशन पीरियड’ को सात साल से चार साल कर सकती है। मंत्री के मुताबिक परंपरागत कपास उत्पाद क्षेत्रों के अलावा उत्तर पूर्व के राज्यों और गैर परंपरागत क्षेत्रों के विकास के लिए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।