सरकार अगले सप्ताह गैर-बासमती चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा करेगी लेकिन उससे पहले इसके कुल उपलब्ध भंडार का लेखा-जोखा लेगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कमलनाथ ने आज कहा, ‘हम आधिकारिक मंत्रियों के समूह (ईजीओएम) की एक बैठक करने वाले हैं जो फूड स्टॉक, फसल की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए निर्णय लेगा।’
उन्होंने कहा कि सभी मानदंडों जैसे कुल सरकारी खरीद और उत्पादन पर ईजीओएम विचार करेगी। विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी की अगुवाई वाले ईजीओएम में कृषि मंत्री शरद पवार, वित्त मंत्री पी चिदंबरम, वाणिज्य मंत्री और योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन मोंटेक सिंह अहलूवालिया शामिल होंगे।
विभिन्न खाद्य पदार्थों में सरकार ने आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले चावल के निर्यात पर मार्च महीने में प्रतिबंध लगा दिया था ताकि इसकी घरेलू उपलब्धता में बढ़त हो और महंगाई पर काबू किया जा सके जो तब से अब तक लगभग 12 प्रतिशत के स्तर पर आ पहुंची है। गैर-बासमती चावल पर प्रतिबंध लगाने के अलावा महंगे बासमती चावल के निर्यात पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। जिसमें न्यूनतम मूल्य निर्धारण 1,000 डॉलर प्रति टन और निर्यात कर लगाया जाना शामिल है।
