लेखक : खुशबू तिवारी

गुजरात इंटरनैशनल फाइनैंस टेक सिटी (गिफ्ट सिटी) में सीधी सूचीबद्धता को बढ़ावा देने के लिए बाजार के कई प्रतिभागियों ने इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (आईएफएससीए) और सरकार को सलाह दी है कि इस मार्ग के जरिये सूचीबद्ध होने जा रही कंपनियों में भारतीय म्युचुअल फंडों को निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। इस घटनाक्रम […]

मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टिट्यूशंस (एमआईआई) को मजबूत बनाने के लिए बाजार नियामक सेबी ने जनहित निदेशकों (पीआईडी) और अहम अधिकारियों मसलन अनुपालन अधिकारी आदि की जवाबदेही में इजाफे के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव किया है। एमआईआई में स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरीज शामिल होते है। सेबी ने जनहित निदेशकों के लिए हर छह महीने […]

Adani Bribery Case: अमेरिकी अभियोजकों ने उद्योगपति गौतम अदाणी (Gautam Adani) पर सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को 26.5 करोड़ डॉलर (लगभग 2,200 करोड़ रुपये) की रिश्वत देने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में याचिकाकर्ता ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर […]

Adani bribery case: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्टॉक एक्सचेंजों को अदाणी समूह की कंपनियों में खुलासा संबं​धित चिंताओं पर स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंजों ने अदाणी समूह की कंपनियों को पत्र लिखकर खास तौर पर सूचीबद्धता दायित्व और खुलासा जरूरतों (एलओडीआर) पर स्पष्टीकरण मांगा है। घटनाक्रम से अवगत […]

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को क्लियरिंग कॉरपोरेशनों (सीसी) के स्वामित्व के विनिवेश या विविधीकरण का प्रस्ताव दिया है। अभी इनका शत-प्रतिशत स्वामित्व स्टॉक एक्सचेंजों के पास है। शुक्रवार को जारी एक परामर्श पत्र में बाजार नियामक सेबी ने इन निगमों के मूल स्टॉक एक्सचेंज से स्वतंत्र होने की बात कही है। […]

अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा गौतम अदाणी और अदाणी समूह के अन्य अधिकारियों पर लगाए गए अभियोग के खिलाफ अपील की जा सकती है और निपटान मार्ग जैसे अन्य कानूनी उपाय तलाशे जा सकते हैं, लेकिन कानूनी संस्थानों का कहना है कि लागत के साथ ऐसा हो सकता है। 20 नवंबर को अमेरिकी अभियोजकों ने […]

प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्मों का मानना है कि अमेरिकी अभियोजकों के अदाणी समूह पर रिश्वतखोरी के आरोप उसकी साख के लिए नुकसानदेह है। इन आरोपों का उधारी की लागत पर दीर्घावधि असर पड़ सकता है और नियामकीय प्रक्रियाओं के भरोसे को भी चोट पहुंच सकती है। 20 नवंबर को अमेरिकी न्याय विभाग और सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन […]

इस साल अब तक सूचीबद्ध 199 एसएमई कंपनियों में से 22 के इश्यू का आकार 10 करोड़ रुपये से कम था। बाजार नियामक के हालिया परामर्श पत्र के अनुसार उसकी इस आकार के इश्यू को मंजूरी देने की योजना नहीं है। मंगलवार को नियामक ने एसएमई के आईपीओ और सूचीबद्ध एसएमई के कॉरपोरेट संचालन के […]

भारत में नई पीढ़ी की कंपनियों की कामयाब सूचीबद्धता के एक साल बाद प्राइवेट इक्विटी और उद्यम पूंजी कंपनियां अब अपने निवेश को लंबी अवधि तक बनाए रखने के लिए तैयार हैं। ये बातें उद्योग की कंपनियों ने कही। द्वितीयक सौदे हालांकि उत्साहजनक बने हुए हैं। लिहाजा ऐसी स्टार्टअप में बेहतर प्रदर्शन को ध्यान में […]

Emerging India फोकस फंड्स नाम की एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) ने सेबी (Sebi) के साथ एफपीआई नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले को 64.35 लाख रुपये के सेटलमेंट के जरिए सुलझा लिया है। सेटलमेंट नियमों के तहत, फंड ने आरोपों को स्वीकार या खारिज किए बिना इस मामले को सुलझाया। सेबी के सेटलमेंट ऑर्डर […]