बिजली के गंभीर संकट का सामना कर रही तमिलनाडु सरकार ने आज सौर उर्जा नीति का अनावरण किया जिके तहत सभी नये सरकारी और स्थानीय निकाय भवनों में सौर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री जे जयललिता ने नयी नीति की घोषणा की जिसके तहत अगले तीन साल में सौर उर्जा के जरिए 3,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
एक आधिकारिक विग्यप्ति में कहा गया कि नयी नीति में सौर उर्जा पार्क बनाने, लोगों को अपने घरों में सौर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित करने और सरकारी व स्थानीय निकाय भवनों में सौर पैनल लगाने का प्रावधान किया गया है।
इसमें कहा गया कि नयी नीति का लक्ष्य है तमिलनाडु को सौर उर्जा उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी बनाना।
