रिलायंस इंडस्ट्रीज के कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थित डी..6 ब्लॉक से प्राकृतिक गैस उत्पादन घटने पर बढ़ते विवाद के बीच एक समिति ने भविष्य में तेल एवं गैस खोज के समझौतों की शर्तों के बारे में सुझाव मांगे हैं।
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सी. रंगराजन की अध्यक्षता वाली समिति को भविष्य में होने वाले तेल एवं गैस उत्पादन भागीदारी अनुबंध :पीएससी: की शर्तों और डिजाइन पर गौर करने को कहा गया है।
यहां जारी एक आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार रंगराजन समिति जिसे हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में भविष्य में होने वाले पीएससी समझौतों पर गौर करने का काम दिया गया है, ने संबंधित मुद्दे पर विचार आमंत्रित किये हैं।
सुझाव और विचार 31 जुलाई तक भेजे जाने हैं। समिति को नई तेल उत्खनन लाईसेंसिंग पॉलिसी :नेल्प: के तहत किये गये मौजूदा पीएससी की समीक्षा का काम दिया गया है। केजी डी..6 मामले में भी रिलायंस और सरकार के बीच मुनाफे के बंटवारे का समझौता हुआ है। इसकी शर्तों में क्या सुधार किया जा सकता है उसपर समिति प्राप्त सुझावों के आधार पर गौर करेगी। समिति 31 अगस्त तक अपनी सिफारिशें सौंप देंगी।
