कर्नाटक के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने आज कहा कि सरकार ने बेंगलूर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने विवेकाधीन कोटे जी श्रेणी के तहत शहर में प्राइम आवासीय भूखंड के आवंटन पर रोक लगा दी है।
विधानसभा में शून्यकाल के दौरान एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल 19 मई से जी श्रेणी के तहत आवंटन की पूरी प्रक्रिया रोक दी गयी है।
जी श्रेणी के भूखंड पर दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक जीवन के जिन व्यक्तियों ने समाज के प्रति उल्लेखनीय योगदान रहा है वे बीडीए के माध्यम से भूखंडों के आवंटन में वरीयता पाने के पात्र हैं। लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि एक के बाद एक जो सरकारे आयीं, उसने अन्य लोगों को भी जमीनें दी जिससे यह कोटा विवादों में घिर गया।
