पश्चिम बंगाल सरकार ने जर्मनी की थोक विक्रेता कंपनी मेट्रो कैश एंड कैरी के एपीएमसी लाइसेंस का आज नवीकरण कर दिया।
हालांकि कंपनी के लिए यह शर्त रखी गई है कि प्रति वस्तु की न्यूनतम बिल राशि 1000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। इससे पहले कंपनी और राज्य सचिवों की कई दौर की बैठक हुई थी।
कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) द्वारा दिए गए लाइसेंस से कंपनी को ईएम बाइपास स्थित शहर में अपना पहला स्टोर खोलने में मदद मिलेगी और कंपनी राज्य में 46 विनियमित बाजारों से सीधे खरीद कर सकेगी।
लाइसेंस प्राप्त करने के बाद कंपनी ने बताया, ‘हम कोलकाता में बिजनेस-टू-बिजनेस मॉडल पर आधारित परिचालन शुरू करने के इच्छुक हैं ताकि हमारे पेशेवर ग्राहकों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके। हमारे पास करीब 350 प्रशिक्षित स्थानीय कर्मचारी हैं। आने वाले 6-8 महीनों में हम कोलकाता में नए आउटलेट खोलेंगे।’
इसके अलावा, कंपनी के अधिकारी ने यह भी बताया कि वह एक विशेष ‘किराना’ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाएंगे, जिसके जरिए राज्य के किराना व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए शिक्षित किया जाएगा। इसके लिए कंपनी किरानावालों को मूल्य नीति, सामान के रखरखाव, सजावट आदि के साथ-साथ विपणन मुद्दों और माइक्रोफाइनैंस के बारे में भी प्रशिक्षित करेगी।
उल्लेखनीय है कि शुरुआत में कंपनी ने भारत के 40000 से अधिक भेड़ किसानों और 1,150 मछली पकड़ने वालों के लिए प्रशिक्षिण कार्यक्रम पर निवेश की थी और साथ ही 9,00,000 भेड़ और बकरियों में रोगाणु खत्म करने के लिए टीका कार्यक्रम में भी मदद की थी।
बहरहाल, फॉरवर्ड ब्लॉक ने शुरुआत में मेट्रो कैश और कैरी से कहा था कि कंपनी के लिए प्रति सामान और प्रति व्यक्ति की न्यूनतम बिल राशि 5,000 रुपये की होनी चाहिए। लेकिन सरकार और ब्लॉक संचालित कृषि विपणन बोर्ड के साथ हुई बैठक में जर्मन थोकविक्रेता ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया।
कोलकाता मेट्रो
जर्मन कंपनी मेट्रो कैश एंड कैरी के लाइसेंस का नवीनीकरण हुआ
कंपनी को अपना पहला स्टोर खोलने में मदद मिलेगी और 46 बाजारों से खरीद कर सकेगी
