दिल्ली सरकार ने चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीने में पिछली समान अवधि से 80 फीसदी ज्यादा खर्च किया है, जबकि इस अवधि में खर्च की तुलना में सरकार को काफी कम राजस्व प्राप्त हुआ। सरकार ने विभागों को गैर-जरूरी सरकारी खर्च को कम करने के आदेश भी जारी किए हैं।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 के पहले दो महीनों के दौरान दिल्ली सरकार के खर्च में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 80 फीसदी की वृद्धि हुई है। अप्रैल-मई महीने के दौरान दिल्ली की राजस्व प्राप्तियां 5,273.26 करोड़ रुपये रही हैं, जबकि खर्च 8,511.09 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इन दो महीनों में दिल्ली ने अपनी प्राप्तियों से 3,237.83 करोड़ रुपये अधिक खर्च किए हैं, जो पिछले साल की बचत से मिले थे। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पहले 2 महीनों के खर्च 4705.14 करोड़ था, वित्त वर्ष 2020-21 में ये 4965.5 करोड़ रूपये था। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर और लॉकडाउन के कारण कर संग्रह में गिरावट आई है, जबकि कोरोना काल में विभिन्न राहत कार्यों के कारण पिछले वर्षों की तुलना में खर्च में वृद्धि हुई है।
वित्त मंत्री ने विभागों को गैर-जरूरी सरकारी खर्च को कम करने आदेश दिए हैं। वित्त मंत्री सिसोदिया ने कहा कि खर्चों के बढ़ने के कारण दैनिक कार्यों में होने कार्यों (आवश्यक कार्यों को छोड़ कर) व अन्य व्यय में कटौती करने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि दिल्ली के नागरिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं पर इस कटौती का कोई असर नहीं होगा और वे पहले के समान चलती रहेंगी।
