राजधानी में तेजी से बढ़ते पूंजी बाजार के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने शेयर हस्तांतरण पर लगने वाले स्टांप शुल्क को कम कर इसे महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान के बराबर लाने का निर्णय लिया है।
साल 2008-09 के लिए दिल्ली का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ए के वालिया ने कहा ‘पूंजी बाजार के विकास को बढ़ाने के लिए हमने ब्रोकरों पर लगने वाले स्टांप शुल्क को कम कर उक्त राज्यों के बराबर लाने निर्णय लिया है।’
उन्होंने कहा ‘इस तरह गैर डिलीवरी सौदों और फ्यूचर एवं ऑप्शन कारोबार जैसे पूंजी बाजार उपकरणों के हस्तांतरण पर 0.002 फीसदी का स्टांप शुल्क लगेगा जो फिलहाल 0.01 फीसदी है जबकि डिलीवरी के सौदों पर स्टांप शुल्क 0.01 फीसदी के मौजूदा स्तर पर ही बना रहेगा।’
वित्त मंत्री ने कहा कि जरूरी संशोधन विधेयक अलग से पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे निवेशकों के साथ-साथ ब्रोकरों को स्वत: नियम का पालन के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।