भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को उनके आकार और जटिलता के आधार पर साइबर सुरक्षा नियमों को अपनाने का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य उनमें से सबसे बड़े बैंक को उन बैंकों के समकक्ष लाना है जो ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए पूरी व्यवस्था के साथ परिचालन करते हैं। केंद्रीय बैंक ने 2020-23 के लिए अपनी तकनीक दृष्टि दस्तावेज में कहा, ‘इस दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित होगा कि उच्च स्तर पर आईटी का उपयोग करने वाले/और सभी तरह के भुगतान सेवाओं की पेशकश करने वाले यूसीबी को उन बैंकों के समकक्ष लाया जाए जिनके पास मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा और उपाय हैं।’
उच्च स्तर पर डिजिटल सेवा का उपयोग करने वाले यूसीबी को अब मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) नियुक्त करना होगा और आईटी रणनीति समिति, आईटी संचालन समिति जैसी विभिन्न समितियां बनानी होगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बोर्ड से मंजूर किया हुआ आईटी संचालन ढांच होना चाहिए।
