भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी लोकपाल योजना की सालाना रिपोर्ट जारी की है। पहली बार केंद्रीय बैंक अपने सभी लोकपाल कार्यालयों का विलय कर एकीकृत लोकपाल योजना ला रहा है, जो अब तक बैंकिंग, गैर बैंक और ऑनलाइन भुगतान की शिकायतों की सुनवाई करते थे।
इस रिपोर्ट में 1 जुलाई 2019 से 30 जून, 2020 तक का ब्योरा शामिल है। तीन लोकपाल योजना के तहत शिकायतों की संख्या में 64.97 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। 2018-19 मेंं जहां शिकायतों की संख्या 2,00,362 थी, 2019-20 में यह बढ़कर 3,30,543 हो गई। इनमें से 86.19 प्रतिशत शिकायतें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और ई-मेल से मिली हैं। रिजर्व बैंंक के मुताबिक 92 प्रतिशत मामलों को निपटाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 72.27 प्रतिशत मामले ऐसे थे, जिन्हें मध्यस्थता और परामर्श के माध्यम से सुलझाया गया। ज्यादातर शिकायतें एटीएम और डेबिट कार्ड, मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और उचित गतिविधि संहिता का पालन न करने से संबंधित थीं।
उत्तरी क्षेत्र से सबसे ज्यादा शिकायतें आईं और कुल प्राप्त शिकायतों में 42.63 प्रतिशत इस क्षेत्र से थीं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कुल शिकायतों में से ज्यादातर शिकायतें महानगर इलाके से थीं और 2019-20 में कुल शिकायतों मेंं महानगर क्षेत्र की करीब आधी शिकायतें रहीं।
