‘अतिरिक्त 56,000 करोड़ रु. भी कर्ज में दें’

मंदी से सुस्त हो रही अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने की कोशिश में लगी सरकार ने सरकारी बैंकों को अगले तीन महीनों में अपने पहले के लक्ष्य से 56,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज आबंटित करने को कहा है।

वित्त सचिव अरुण रामनाथन के मुताबिक- हमारे पास और तीन महीने हैं। हमने मूल योजनाओं में 56,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है। पूर्व योजना के अलावा 56,000 करोड़ रुपये से उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं।