कृषि क्षेत्र में निजी कारोबारियों की विशेषज्ञता हासिल करने और ज्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार इस क्षेत्र में सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी (पीपीपी) के लिए एक समग्र औपचारिक ढांचा तैयार करने को इच्छुक है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी।
उद्योग संगठन फिक्की की ओर से इस मसले पर आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि सचिव मनोज सिन्हा ने कहा कि इस समय एक ढांचे पर काम चल रहा है और निजी क्षेत्र से इस सिलसिले में राय मांगी गई है। सिन्हा ने कहा ऐसा ढांचा बनाना अहम है, जिससे ज्यादा निजी कारोबारी आसानी से इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकें और केंद्र की पहल को आगे बढ़ा सकें, जिसमें कृषि जिंसों के मूल्य शृंखला में नुकसान कम किया जा सके।
फिक्की के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ‘कुछ कारोबारी साइलोज पर काम कर रहे हैं। सरकार में होते हुए हम इसे गति देने में हिस्सेदार बन सकते हैं। हम इस क्षेत्र में साथ मिलकर काम कर सकते हैं।’
उन्होंने कहा कि सरकार उम्मीद करती है कि उद्योग जगत अपनी समझ साझा करे और कृषि में सुधार पर अपने रुख का खुलासा करे।