लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चर्ड टीवी सेट के दाम 3,000 रुपये तक घट सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इम्पोर्ट किए जाने वाले स्पेयर पार्ट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) को पांच प्रतिशत से घटाकर आधा यानी 2.5 फीसदी कर दिया है।
उद्योग की कुछ कंपनियों का कहना है कि ‘ओपन सेल’ के कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी में कटौती से टीवी के दाम करीब पांच प्रतिशत कम हो सकते हैं।
एलईडी टीवी सेट की मैन्युफेक्चरिंग लागत में 60 से 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा ओपन सेल पैनल का होती है। ज्यादातर टीवी बनाने वाली कंपनियां इन पैनलों का आयात करते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, ‘‘टेलीविजन के मैन्युफेक्चरिंग में वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने के लिए टीवी पैनल के ओपन सेल के हिस्सों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर 2.5 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया जाता है।’’
उद्योग के लिए एक अच्छा कदम है और इससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उपकरण विनिर्माता संघ (CEAMA) के अध्यक्ष एरिक ब्रेगैंजा ने कहा कि इस कदम से सेक्टर का विकास होगा और घरेलू स्तर पर मूल्यवर्द्धन होगा। उन्होंने कहा कि यह उद्योग के लिए एक अच्छा कदम है और इससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
भारतीय बाजार में थॉमसन, कोडक और व्हाइट-वेस्टिंगहाउस जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के लिए लाइसेंस रखने वाली सुपर प्लास्ट्रोनिक प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं संस्थापक अवनीत सिंह मारवाह ने कहा कि इस कदम से टीवी सेट के दाम पांच फीसदी तक कम हो जाएंगे।
सोनी इंडिया के प्रबंध निदेशक सुनील नैय्यर ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से टेलीविजन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया के चेयरमैन मनीष शर्मा ने कहा कि मध्यम और उच्च वर्ग दोनों के लिए कर में कटौती की गई है जिससे करदाता के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और इसके परिणामस्वरूप मांग और खपत बढ़ेगी।
हायर अप्लाइंसेस इंडिया के अध्यक्ष सतीश एन एस ने कहा कि सीमा शुल्क में कटौती से विनिर्माताओं को तो लाभ होगा ही, कई उपभोक्ताओं किफायती दर पर टेलीविजन खरीद पाएंगे जिससे उनकी जीवनशैली बदलेगी।