लेखक : रुचिका चित्रवंशी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) स्थिर मुद्रा और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े भारी जोखिम को देखते हुए उनके प्रति सतर्क रुख अपना रहा है लेकिन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) या डिजिटल ऋण जैसे डिजिटल नवाचारों के मामले में उसने अनुकूल और सहायक रुख अपनाया है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने गुरुवार को जोर कहा कि केंद्रीय […]

भारत को 7 प्रतिशत और उससे अधिक की वृद्धि दर को हासिल करने के लिए निवेश दर को बढ़ाकर 34-35 प्रतिशत करने की जरूरत है जबकि अभी यह दर 31-32 प्रतिशत है। ऐसे में निजी क्षेत्र की भूमिका अहम है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) के चेयरमैन महेंद्र देव ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स […]

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी संशोधन विधेयक के लिए कैबिनेट नोट को अंतिम रूप दे दिया है। इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि संशोधन विधेयक का मकसद कारोबारी सुगमता, अपराध को कम करना और स्पष्टीकरण लाना है। इस […]

सरकार के अनुमान के अनुसार निर्यातकों की सहायता के लिए 20,000 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना के विस्तार की खातिर उसे 2,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की आवश्यकता होगी। मामले से अवगत सूत्रों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को निर्यातकों, खास तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की सहायता […]

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम नागराजू ने गुरुवार को कहा कि पिछले वर्ष के दौरान ऋण खातों की संख्या में गिरावट और बकाया राशि में कमी माइक्रो फाइनैंस संस्थानों (एमएफआई) के लिए चिंता और तनाव का कारण है और इस क्षेत्र को इस मसले पर आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। डीएफएस सचिव माइक्रोफाइनैंस संस्थानों […]

सरकार नैशनल फाइनैंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) के भीतर कार्यों के विभाजन पर विचार कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि नियामक को ऑडिट की समीक्षा और उसके बाद की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही के कार्यों को विभाजित करने की अनुमति दी जा सकती है। इस समय एनएफआरए को सौंपे गए सभी कार्यों व दायित्वों […]

कंपनी मामलों का मंत्रालय (एमसीए) इस वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) लागू करने की हरसंभव कवायद में लगा है। अधिकारियों को इस योजना के शुरू होने की उम्मीद है, वहीं सूत्रों का कहना है कि पूरी योजना अगले साल ही शुरू होने की संभावना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘इस साल योजना […]

दिवालिया होने वाली कंपनियों को नए मालिक मिलते वक्त अब ज्यादा साफ-सफाई रखी जाएगी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) ने बोली लगाने वालों से उनके असली मालिकों की पूरी डिटेल मांगी है। इससे IBC के ‘क्लीन स्लेट’ वाले नियम का गलत फायदा उठाने से रोका जा सकेगा। बोर्ड ने एक डिस्कशन पेपर जारी […]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा रेलवे मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में राष्ट्रीय औसत पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) से अधिक खर्च किया है। दोनों ने क्रमशः बजटीय अनुमान का 63% और 57% खर्च किया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-सितंबर FY2025-26 के दौरान कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि इस वर्ष कर संरचना को सरल बनाने वाले वस्तु एवं सेवा कर (GST) सुधारों के बाद अब सरकार अगली पीढ़ी के सीमा शुल्क सुधारों पर तत्परता से काम कर रही है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में समापन व्याख्यान के दौरान सीतारमण ने कहा कि भारत अपनी […]