GST के बाद राज्यों में राजस्व असमानता, एकीकरण की धीमी प्रगति और अलग-अलग रुझान
राजस्व के मामले में विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन में अंतर पर अक्सर बहस चलती रहती है। उत्पादन करने वाले राज्य को कर दिलाने वाली पुरानी मूल्यवर्द्धित कर (वैट) व्यवस्था से हम वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था तक आ गए, जहां कर वह राज्य वसूलता है, जहां माल बिकता है। पुरानी व्यवस्था में दो राज्यों […]
देश में टैक्स सुधार से जुड़ी दुविधाएं और सुधार के जरूरी उपाय
देश में आर्थिक वृद्धि बढ़ाने के साथ-साथ राजकोषीय टिकाऊपन पर चर्चा के दौरान कर एवं सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का अनुपात बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसका आधार यह है कि अगर देश को महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करना है तो सरकारों को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। सब्सिडी में कमी और व्यय को युक्तिसंगत बनाने […]
बजट 2024 में कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने के मायने
पूंजी एक से दूसरे देश में जाने से दुनिया के देशों को कमोबेश स्थिर श्रम आय पर कराधान के बराबर पूंजीगत आय पर कर लगाने में चुनौती पेश आ रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजी का अंतरण व्यक्तियों और कंपनियों दोनों के माध्यमों से होता है। जी20 की आधार क्षरण एवं लाभ अंतरण (बीईपीएस) परियोजना […]
Budget 2024: आत्मविश्वास से लबरेज सरकार की आकलन रिपोर्ट
चुनावी साल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया है। बजट भाषण में उन्होंने पिछले 10 साल की उपलब्धियों का सार प्रस्तुत किया और आम चुनाव के बाद सरकार की वापसी तय मानते हुए ऐसी कई व्यापक घोषणाएं कीं जिन पर आने वाले समय में सरकार को काम करना है। […]