लेखक : बीएस वेब टीम

Petrol Diesel Excise Duty: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण कच्चे तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतों को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। तेल मार्कर्टिंग कंपनियों एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी को राहत देने के लिए पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, डीजल पर उत्पाद […]

BiharOne: इतिहास, विरासत और ज्ञान की समृद्ध परंपरा का ध्वजवाहक बिहार शासन-प्रशासन को नया आयाम देने और उसे आम लोगों के और करीब लाने की क्रांतिकारी योजना पर काम कर रहा है। BiharOne परियोजना इसी बदलाव का प्रतीक है। बिहार सरकार के इस महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बिहार-वन’ को लेकर राज्य सरकार एवं देश की नामी आईटी […]

आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने गुरुवार को कहा कि उसके सीईओ दिलीप ओम्मन 30 जून को रिटायर्ड हो जाएंगे। उनकी जगह पर कंपनी के सीएफओ अमित हरलका 1 जुलाई से जिम्मेदारी संभालेंगे। कंपनी के बयान के अनुसार, ओम्मन 22 साल के लंबे जुड़ाव के बाद पद छोड़ रहे हैं, जिसमें से सात साल उन्होंने सीईओ […]

Bharat PET IPO: इंटीग्रेटेड पैकेजिंग सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी भारत पीईटी लिमिटेड ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए बाजार नियामक सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स जमा कराए हैं। कंपनी का इस आईपीओ के जरिए 760 करोड़ रुपये जुटाना लक्ष्य है। आईपीओ में फ्रेश ​इ​क्विटी और ऑफर फार सेल (OFS) शामिल होगा। Bharat PET IPO: […]

Cabinet Decision: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित ‘उड़े देश का आम नागरिक’ (उड़ान) योजना को 2035-36 तक 10 वर्ष की अवधि के लिए 28,840 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बुधवार को मंजूरी दे दी। संशोधित क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के लिए सरकार की ओर से बजटीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।  100 हवाई अड्डों का विकास […]

Zerodha hike brokerage fees: डिस्काउंट ब्रोकर Zerodha ने अपने यूजर्स को बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने 1 अप्रैल 2026 से कुछ इंट्राडे डेरिवेटिव ट्रेड्स पर ब्रोकरेज फीस सीधे दोगुना बढ़ाकर 40 रुपये प्रति ऑर्डर करने का फैसला किया है। पहले हर ऑर्डर के लिए ब्रोकरेज फीस 20 रुपये थी। यह कदम कंपनी के लंबे […]

Finance Bill 2026: लोकसभा ने बुधवार को वित्त विधेयक 2026 को 32 सरकारी संशोधनों के साथ पास कर दिया। इसके साथ ही संसद के निचले सदन ने बजट से जुड़ी अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा। उच्च सदन की मंजूरी मिलने के बाद वित्त वर्ष 2026-27 का […]