सरकार ने सरकारी गोपनीयता कानून में बदलाव के लिए उठाए जा रहे कदमों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि अंतिम फैसला लिए जाने से पहले मंत्रिमंडल के कागजातों का खुलासा नहीं किया जा सकता।
गृहमंत्रालय ने कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के आरटीआई कार्यकर्ता वेंकेटेश के आवेदन के जवाब में यह कहा है।
वेंकेंटेश ने सरकारी गोपनीय कानून के सिलसिले में संशोधन प्रक्रिया से जुड़ी फाइलें और अन्य दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराये जाने की मांग की थी।
गृहमंत्रालय ने इस इनकार के लिए आरटीआई कानून की उस धारा का हवाला दिया है जिसमें आवदेक द्वारा मांगी गयी सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकती।
