मध्य प्रदेश में मौजूद उद्योगों की ओर से भारी दबाव के बाद भी राज्य सरकार ने अपनी उद्योग नीति लोक सभा चुनावों तक टाल दी है।
इससे सरकार कई चैंबरों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार कर पाएगी। पहले सरकार ने इसे फरवरी-मार्च में लागू करने की घोषणा की थी। लेकिन अब उद्योगों को इसके लिए चार महीने और इंतजार करना होगा।