देश का बिजली क्षेत्र जिसकी पहचान एक समय बिजली की कमी, उसके बार-बार गुल होने और अत्यधिक घाटे से थी, अब उसके पास 500 गीगावॉट से अधिक की स्थापित क्षमता है और बिजली की कमी लगभग बीते कल की बात हो चुकी है। हर घर बिजली पहुंचाने में कामयाबी मिली है, नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य समय से पहले हासिल हो चुके हैं और ग्रिड की विश्वसनीयता में भी ठोस सुधार हुआ है। इसके बावजूद यह क्षेत्र वित्तीय समस्याओं, कीमतों में विसंगति और संस्थागत कमियों से जूझ रहा है। खासतौर पर वितरण के क्षेत्र में अधिक दिक्कतें हैं।
केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने जो मसौदा राष्ट्रीय बिजली नीति (एनईपी) 2026 तैयार की है वह चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाई गई है। यह पिछले वर्ष के अंत में जारी किए मसौदा विद्युत (संशोधन) विधेयक के बाद आई है। नीति पत्र में उठाए गए कुछ मुद्दों को प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक द्वारा संबोधित किए जाने की उम्मीद है।
नीति उचित ही यह स्वीकार करती है कि शुल्क की अव्यवस्था इस क्षेत्र की समस्याओं के मूल में है। यद्यपि वितरण कंपनियों ने कई वर्षों तक नुकसान झेलने के बाद 2024-25 में शुद्ध लाभ दर्ज किया, फिर भी बार-बार उबारे जाने के बावजूद उनका बकाया ऋण लगभग 7.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। राजनीति में उलझी दरें, नियामक आदेशों में देरी, और बिजली मूल्य निर्धारण को कल्याणकारी साधन के रूप में लगातार उपयोग किए जाने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है।
उल्लेखनीय है कि यह मसौदा अनुशासन लागू करने के प्रयास में इंडेक्स आधारित, स्वचालित टैरिफ संशोधन का प्रस्ताव करता है। यदि राज्य नियामक वित्त वर्ष शुरू होने से पहले टैरिफ आदेश जारी करने में विफल रहते हैं, तो टैरिफ पूर्व-निर्धारित लागत सूचकांक का उपयोग करके स्वतः समायोजित हो जाएंगे। यह उन नकदी प्रवाह संकटों को रोक सकता है, जिन्होंने इकाइयों को बकाया और ऋण चक्रों में धकेल दिया है।
क्रॉस सब्सिडी को रोकने की कोशिश करना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। इसने देश में औद्योगिक इस्तेमाल वाली बिजली की शुल्क दरों को दुनिया की सबसे ऊंची शुल्क दरों में शामिल कर दिया है। दशकों से उद्योग और वाणिज्य का उपयोग कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के लिए किया जाता रहा है। इससे विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर हुई है, लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ी है, और इसने बड़े उपभोक्ताओं को कैप्टिव बिजली उत्पादन के माध्यम से सार्वजनिक ग्रिड से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया है।
इस संदर्भ में, प्रस्तावित नीति क्रॉस-सब्सिडी में क्रमिक रूप से कमी, आपूर्ति की औसत लागत का न्यूनतम 50 फीसदी टैरिफ फ्लोर, और विनिर्माण इकाइयों, रेलवे तथा मेट्रो प्रणालियों जैसे बड़े उपभोक्ताओं के लिए क्रॉस-सब्सिडी और अतिरिक्त अधिभार से छूट का प्रस्ताव करती है। यह उन उपभोक्ताओं के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व को शिथिल करने का भी सुझाव देती है, जिनकी खपत 1 मेगावाॅट से अधिक है और जो स्वतंत्र रूप से बिजली खरीद सकते हैं।
मसौदा नीति ऊर्जा में बदलाव पर भी चर्चा करती है। अब जब सौर और पवन ऊर्जा बिजली क्षमता का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं, तो अस्थिरता को प्रबंधित करना और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है। इसलिए, प्रस्तावित नीति राष्ट्रीय, राज्य और वितरण उपयोगिता स्तरों पर संसाधन पर्याप्तता नियोजन का आह्वान करती है, यह स्वीकार करते हुए कि परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा को भंडारण, जलविद्युत, गैस, कोयला लचीलापन और ग्रिड सेवाओं द्वारा समर्थित होना चाहिए।
यह प्रस्ताव एकाधिकार वाले वितरण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने वाला है, जिसमें एक ही क्षेत्र में कई आपूर्ति लाइसेंसधारियों को अनुमति देना, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना और उपयोगिता शासन को पेशेवर बनाना शामिल है। हालांकि, कार्यान्वयन एक बड़ी चुनौती होगी। आवश्यक निवेश का पैमाना अत्यधिक विशाल है। अनुमान है कि वर्ष 2032 तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपये और 2047 तक लगभग 200 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत पड़ सकती है।
राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली अधिकांश वितरण कंपनियां स्वभावतः अक्षम बनी हुई हैं, राजनीतिक वजह से सीमित हैं और वित्तीय रूप से राज्य समर्थन पर निर्भर हैं। राज्यों में नियामक क्षमता व्यापक रूप से भिन्न है और शुल्क दरों में परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोध मजबूत बना हुआ है। यह नीति जबकि एक ठोस आर्थिक खाका प्रस्तुत करती है, विद्युत क्षेत्र में सुधार से जुड़ी राजनीतिक अर्थव्यवस्था और चुनावी चुनौतियों का समाधान किया जाना आवश्यक है।