केंद्र की मोदी सरकार पशुधन उत्पाद एवं पशुधन परिवहन बिल 2023 को वापस ले लिया है। सरकार ने ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में रखा था लेकिन इसके व्यापक विरोध के बाद अब इस ड्राफ्ट को वापस ले लिया गया।
जरूरत के हिसाब से एक लाइवस्टॉक इम्पोर्टेशन एक्ट 1898 में बदलाव करते हुए लाइवस्टॉक प्रोडक्ट एण्ड लाइवस्टॉक इम्पोर्टेशन एण्ड एक्सपेटेशन बिल 2023 का ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन डाला गया था।
ड्राफ्ट के वापस लेने के आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि परामर्श के दौरान, यह देखा गया कि प्रस्तावित मसौदे को समझने और आगे की टिप्पणी या सुझाव देने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है।
इसके अलावा, प्रस्तावित मसौदे पर पशु कल्याण और संबंधित पहलुओं के साथ संवेदनशीलता और भावनाओं को शामिल करते हुए चिंता व्यक्त करते हुए अभ्यावेदन किए गए हैं, और इसलिए, व्यापक परामर्श की आवश्यकता होगी।
आदेश में कहा गया है, “उपर्युक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ प्रस्तावित मसौदा विधेयक वापस लिया जाता है।”
पशु अधिकार कार्यकर्ताओं, दक्षिणपंथी समूहों और जैन धर्मगुरुओं ने इस बिल पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिन्होंने अलग-अलग कारणों से इसे वापस लेने की मांग की थी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े भारतीय किसान संघ के सूत्रों ने कहा कि बिल आवारा पशुओं के खतरे के लिए रामबाण हो सकता है, लेकिन संगठन धार्मिक भावनाओं और सांस्कृतिक मान्यताओं को आहत नहीं होने देगा।
2022-23 में, भारत ने 5.11 मिलियन डॉलर के मूल्य के जीवित पशुओं का निर्यात किया, जिनमें से अधिकांश भेड़ और बकरियां थीं।
व्यापार सूत्रों ने कहा कि इनमें से ज्यादातर जानवर त्योहारों के दौरान पश्चिम एशियाई देशों को निर्यात किए जाते हैं।
“पशुधन आयात और निर्यात बिल जानवरों पर क्रूरता को स्पष्ट रूप से बढ़ाएगा। कुत्तों और बिल्लियों और पक्षियों को पशुधन की परिभाषा में शामिल करना हास्यास्पद है। यह बिल निश्चित रूप से अभिशाप है और इसका विरोध किया जाना चाहिए।”
न्यूजीलैंड जैसे देशों ने जीवित पशुओं को वस्तुओं के रूप में ले जाने की क्रूर प्रथा को बंद कर दिया है,” एक पशु अधिकार कार्यकर्ता फैजान जलील ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया था।