Budget 2023 पेश करने से दो सप्ताह पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह मिडिल क्लास के दबावों को समझती हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह याद दिलाया कि वर्तमान सरकार ने मिडल क्लास पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है।
सीतारमण एक फरवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस बजट में आयकर सीमा बढ़ाएगी और मध्य वर्ग के करदाताओं के अलावा अन्य लोगों को भी कुछ राहत देगी।
वित्त मंत्री ने RSS से जुड़ी साप्ताहिक पत्रिका ‘पाञ्चजन्य’ के एक समारोह में कहा, ‘मैं भी मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती हूं लिहाजा मैं मध्य वर्ग के दबावों को समझ सकती हू। मैं खुद को मध्य वर्ग का मानती हूं, इसलिए मैं इस बात को समझती हूं।’
सीतारमण ने कहा कि सरकार 2020 से प्रत्येक बजट में पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए इसे 35 प्रतिशत बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए सरकार की 4आर रणनीति – मान्यता, पुनर्पूंजीकरण, संकल्प और सुधार – ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PCB) के पुनरुद्धार में मदद की है। उन्होंने कहा कि इसके चलते गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) में कमी आई है और PCB की सेहत में काफी सुधार हुआ है।
सरकार ने पीएसबी के लिए पूंजी पर्याप्तता का समर्थन करने और देनदारी संबंधी चूक रोकने को 2.11 लाख करोड़ रुपये के पुनर्पूंजीकरण कार्यक्रम को लागू किया था। सीतारमण ने किसानों के बारे में कहा कि सरकार उनकी आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई कदम उठाए हैं।
पाकिस्तान के साथ व्यापार पर भी कही बड़ी बात
पाकिस्तान के साथ व्यापार पर उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश ने भारत को कभी भी सर्वाधिक तरजीही देश (MFN) का दर्जा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंध खराब हुए हैं।
सरकारों की तरफ से दिए जाने वाले मुफ्त उपहारों के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की वित्तीय सेहत को ध्यान में रखते हुए वादे किए जाने चाहिए और इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए।