प्रधानमंत्री गतिशक्ति पहल के तहत चालू वित्त वर्ष में अब तक लगभग पांच लाख करोड़ रुपये की अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
इनमें विभिन्न मंत्रालयों की 66 बड़ी अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं की सिफारिश अक्टूबर 2021 में शुरू की गई पीएम गतिशक्ति पहल के तहत गठित नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) ने की है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभान (डीपीआईआईटी) में विशेष सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि हर मंत्रालय को पीएम गतिशक्ति अवधारणा को जमीनी स्तर तक अपनाना चाहिए, ताकि प्रत्येक जिलाधिकारी, अधिकारी और राज्य इसमें समान रूप से शामिल हो सकें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए गति शक्ति- राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया था।
डावरा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ”66 बड़ी परियोजनाओं (प्रत्येक 500 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की हैं) की कुल लागत लगभग पांच लाख करोड़ रुपये होने वाली है। पिछले आठ महीनों के दौरान इनका आकलन गति शक्ति सिद्धांतों के आधार पर किया गया।”
इन परियोजनाओं में 6,931 करोड़ रुपये की गुरदासपुर-जम्मू-श्रीनगर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, 30,502 करोड़ रुपये की चेन्नई-त्रिची-तूतीकोरिन एक्सप्रेस परियोजना और 922 करोड़ रुपये की मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं।