वोडाफोन आइडिया (वी) की ओर से अनुरोध मिलने के बाद ही सरकार कंपनी के मौजूदा ऋण को और इक्विटी में बदलने के बारे में फैसला करेगी। उद्योग के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सितंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार सुधार पैकेज को मंजूरी दी थी। इसके तहत सरकार ने वित्तीय रूप से दबावग्रस्त दूरसंचार कंपनियों को सरकार के बकाया ऋण का एक हिस्सा इक्विटी में बदलने की अनुमतिदी थी।
16 महीने की चर्चा के बाद फरवरी 2023 में सरकार ने वी को 16,000 करोड़ की ब्याज देनदारी को इक्विटी में बदलने की सहमति दी थी। उद्योग के एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर कहा ‘सुधार पैकेज में दो चीजों की अनुमति दी गई थी। एक था मोरेटोरियम पर ब्याज को इक्विटी में बदलना। वी ने इसे ही चुना था। दूसरा था मोरेटोरियम के मूलधन को इक्विटी में बदलना। सितंबर 2025 में चार साल का मोरेटोरियम समाप्त होने के बाद इस पर फैसला किया जाएगा। इसलिए वह रास्ता खुला हुआ है।’
सूत्रों के अनुसार बकाया मूलधन को इक्विटी में बदलने का फैसला अपने आप से नहीं हो सकता है। मोरेटोरियम अवधि खत्म होने के बाद सरकार के पास इस मामले पर फैसला करने का अधिकार होगा। नाम न छापने की शर्त पर वी के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार के पास स्पेक्ट्रम बकाया पर आगे और मोरेटोरियम प्रदान करने की भी शक्ति है। लेकिन इस पर सहमति बनना मुश्किल हो सकता है क्योंकि इससे कंपनी में सरकार की हिसस्दारी बढ़ जाएगी।