3 जी स्पेक्ट्रम पाने वाली कंपनियों पर 2 फीसदी का प्रशासनिक शुल्क लगाने पर फैसला 19 दिसंबर को होने वाली दूरसंचार आयोग की बैठक में लिया जाएगा।
इस बात की जानकारी दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरिया ने दी। बेहुरिया फिक्की टेलकॉम सम्मेलन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।