Budget session of Parliament
Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि इंडिया पोस्ट को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कैटालिस्ट बनाने के लिए पुनर्गठित किया जाएगा। इसके तहत 1.5 लाख ग्रामीण पोस्ट ऑफिस, 2.4 लाख डाक सेवक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का व्यापक नेटवर्क प्रमुख भूमिका निभाएगा।
उन्होंने बताया कि इंडिया पोस्ट अब अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए ग्रामीण विकास में अहम योगदान देगा। इसके लिए कई नई सेवाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में कम्युनिटी हब का को-लोकेशन, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज, DBT पेमेंट्स, कैश आउट और EMI पिकअप जैसी सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा, माइक्रो एंटरप्राइजेज को क्रेडिट सेवाएं, बीमा कवर और असिस्टेड डिजिटल सेवाओं का भी विस्तार किया जाएगा, ताकि ग्रामीण समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इंडिया पोस्ट को एक बड़ी पब्लिक लॉजिस्टिक्स ऑर्गनाइजेशन के रूप में बदला जाएगा। यह बदलाव विश्वकर्मा स्कीम, नए उद्यमियों, महिलाओं, सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स, MSMEs और बड़ी बिजनेस ऑर्गनाइजेशन्स की बढ़ती जरूरतों को पूरा करेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सर्विसेज को गांव-देहात तक और अधिक विस्तारित और मजबूत किया जाएगा, ताकि ग्रामीण इलाकों में इसकी पहुंच मजबूत हो सके।
एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए बड़ी खुशखबरी, क्रेडिट गारंटी कवर में हुई बढ़ोतरी
आम बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे बिजनेस (MSME) और स्टार्टअप्स के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर अब 10 करोड़ रुपये कर दी गई है। यानी, अब सरकार 10 करोड़ रुपये तक के लोन की गारंटी देगी, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमियों को असानी से फाइनेंस मिल सकेगा।
इस बड़े फैसले से अगले 5 साल में MSME सेक्टर को 1.5 लाख करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त कर्ज मिलने की उम्मीद है, जिससे उनका ग्रोथ और भी तेज हो सकता है। वहीं, स्टार्टअप्स के लिए भी राहत देते हुए सरकार ने क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दी है। इसका मतलब है कि स्टार्टअप्स को ज्यादा फंडिंग का फायदा मिलेगा और वे बड़े स्केल पर अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को एक्सपैंड कर सकेंगे।
किसानों के लिए सरकार ने खोला खजाना, नई योजना और मखाना बोर्ड का ऐलान
सरकार ने किसानों की किस्मत चमकाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री ने पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान करते हुए कहा कि यह योजना देश के 100 जिलों में राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू की जाएगी। ये वे जिले होंगे जहां पर कृषि उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है। इस योजना से 1.7 करोड़ किसान सीधे लाभान्वित होंगे।
यही नहीं, बिहार के मखाना किसानों के लिए भी खुशखबरी है। वित्त मंत्री ने मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की है, जिसका मकसद मखाने की खेती करने वाले किसानों को सपोर्ट करना और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इससे न सिर्फ मखाना प्रोडक्शन में इजाफा होगा, बल्कि किसानों की आमदनी में भी बड़ा सुधार होगा।
सरकार की ये नई पहल किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है।