लेखक : हिमांशी भारद्वाज

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

राज्यों ने 5 महीनों में पूंजीगत व्यय का सिर्फ 27% खर्च किया, उधारी में तेज उछाल

राज्यों ने वित्त वर्ष 26 में अप्रैल से अगस्त के दौरान अपने पूंजीगत व्यय के बजट का 27 प्रतिशत खर्च किया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 20 राज्यों की मासिक लेखा रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार इस अवधि में राज्यों के पूंजीगत व्यय में सालाना आधार पर 13.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। […]

अर्थव्यवस्था, समाचार

रेटिंग एजेंसियों का अनुमान: राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल कर लेगी सरकार

रेटिंग एजेंसियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष 2026 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.4 फीसदी के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बनाए रखेगी। एजेंसियों का कहना है कि भले ही सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को कम किया है, जिससे राजकोष पर जीडीपा का करीब 0.2 फीसदी […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

विपक्ष शासित 8 राज्यों ने GST परिषद से मांगा 5 साल तक अतिरिक्त शुल्क लगाने का अधिकार

GST Council meeting 2025: विपक्षी दलों द्वारा शासित 8 राज्यों ने शुक्रवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को तर्कसंगत बनाने से होने वाले संभावित राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए, अहितकर वस्तुओं एवं विलासिता वाली वस्तुओं पर 40 फीसदी की प्रस्तावित दर के अलावा एक अतिरिक्त शुल्क लगाने का सुझाव दिया है। सुझाव […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, विशेष

BS Infra Summit 2025: विशेषज्ञों की चेतावनी, बुनियादी ढांचा तेजी से बनने पर गुणवत्ता का सवाल

उद्योग विशेषज्ञों ने गुरुवार को बिजनेस स्टैंडर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 में कहा कि भारत के शहरी बुनियादी ढांचे की योजना को लागत गणना और गति के महज आकलन तक सीमित नहीं किया जा सकता। हालांकि भारत के अधिकांश शहरों की योजना काफी सुनियोजित थी, फिर भी तेजी से विकास (खासकर 1991 के बाद) मौजूदा बुनियादी ढांचा […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, कंपनियां

चीन से आयात पर निर्भरता घटाने के लिए केमिकल फंड, सब्सिडी बंदरगाह क्लस्टर की जरूरत :  नीति आयोग

रसायन के क्षेत्र में भारत की आयात पर बहुत अधिक निर्भरता पर लगाम लगाने के लिए नीति आयोग ने गुरुवार को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 8 प्रमुख बंदरगाह आधारित क्लस्टर बनाने, रसायन क्षेत्र में सहायता के लिए एक केमिकल फंड बनाने और विभिन्न सब्सिडी देने का सुझाव दिया […]